शेतमालाला जो हमीभाव जाहीर होतो तो शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. उसाला ‘एफआरपी’ देण्याच्या निर्णयाचा घोळ सुरूच आहे. सरकारने सांगूनही ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांकडून ठरलेल्या ‘एफआरपी’नुसार पैसे मिळालेले नाहीत. एफआरपीचा 2300 रुपयांचा एक ‘तुकडा’ शेतकऱ्यांना मिळाला असला तरी उरलेला ‘तुकडा’ कधी मिळणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. कांद्याच्या अनुदानाचेही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. शेतकरी कर्जमाफीचे त्रांगडे आजही कायम असल्याचं म्हणत शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपा सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
अनुदानाचा आकडा मोठा, पण शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारा दाम ‘खोटा’ असे होऊ नये. ‘बोले तैसा चाले’ असे झाले नाही तर लोक झोडपून काढतात, असा दाखला भाजपचेच ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता दिला आहे असे लिहिले आहे.