महाराष्ट्र सरकारने डान्सबार परवान्यासाठी घातलेल्या जाचक अटी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, गरज पडल्यास डान्सबार बंदीसाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबईसह राज्यात डान्सबारची छमछम् पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डान्सबार मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. त्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्लेषण केले जाईल. तसेच कायदा न्याय विभागाकडे चर्चा केल्यानंतर गरज पडल्यास डान्सबार बंदीसाठी अध्यादेश काढला जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.