दरेकरांच्या वक्तव्यामुळे भाजप नेत्यांच्या संस्कृतीचे दर्शन; जयंत पाटील

महिलांबाबत अशी विधानं करणं अत्यंत गैर आहे. मुळात ते असं बोलूच कसे शकतात हाच प्रश्न आहे. भाजपचे नेते असे विचित्र वक्तव्य करतात आणि त्यातून आपली संस्कृती दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. कदाचित त्यांच्या पक्षातच तशी पद्धत असेल. दुर्दैवी बाब ही आहे की, अशा वक्तव्यांना प्रसिद्धी मिळते. आशा शब्दात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर टीका केली.

पुणे जिल्ह्यातील शिरूरमध्ये उमाजी नाईक यांच्या जयंती सोहळ्याला भाजपचे नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर आक्षेपार्ह टीका केली होती.त्यावरून आता राष्ट्रवादी पक्ष आक्रमक झाला आहे. याविरोधात आता ठीक ठिकाणी आंदोलनं देखील करण्यात येत आहेत. याआधीच राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रवीण दरेकर यांनी तत्काळ माफी मागावी अशी मागणी केली आहे.अन्यथा प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात राज्यभर आंदोलनं करू असा इशारा दिला आहे.

दरमान्य याबाबत बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाचे नेते वेगवेगळे विचित्र वक्तव्य करत असतात. त्यातून ते त्यांची संस्कृती दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. महिलांबाबत अशी विधानं करणं अत्यंत गैर आहे. त्यामुळे त्यांचा जितका निषेध करता येईल तो कमी आहे. ते असं कसं बोलू शकतात हाच प्रश्न आहे. त्यांच्या पक्षात तशी पद्धत असेल.आम्ही अशी टोकाची विधानं करत नाही,अशा वक्तव्याना वारेमाप प्रसिद्धी मिळते हे दुर्दैवी आहे.

यानंतर राज्यातील वीज वितरण विभागाची ६३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली कशी याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले की, आमचं सरकार असताना १० हजारांच्या आसपास थकबाकी होती ती त्यानंतर वाढत गेली. त्यांनतर २०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आलं.भाजप सरकारने याबाबत काहीच केलं नाही. आता थकबाकीचा एवढा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे.त्यामुळे आता यातून मार्ग काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. या थकबाकीला सर्वस्वी जबाबदार २०१४ साली आलेलं सरकार कारणीभूत आहे असं मला वाटतं.

यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रश्नी बोलताना पाटील म्हणाले,कोर्टाने जाहीर केल्यामुळे आता निवडणुका होत आहेत मात्र इतर निवडणुकांमधून मार्ग काढण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.याबाबत लवकरचं मुख्यमंत्री बैठक घेतील. सध्या सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत त्यामुळे ५ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत. मात्र पुढील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासोबत होतील असा आम्हाला विश्वास आहे. तसा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. इतर राज्यात जो कायदा करण्यात आला आहे तसाच कायदा आम्ही देखील करणार आहोत. राज्य सरकारचे तसे प्रयत्न सुरू आहेत.