मुंबईतील कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्यास 4000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल, असे याच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सांगितले. हा भुर्दंड राज्य सरकार आपल्या अहंकारासाठी कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी?, असे प्रश्न विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय़ अहंकारातून घेतला गेल्याची बोचरी प्रतिक्रिया दिली आहे.
कांजूरमार्गच्या जागेचा यापूर्वी सरकारने विचार केल्याचं सांगत त्यावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. काही खाजगी व्यक्तींनी त्या जागेवर दावा सांगितला. स्थगिती मागे घ्यावी, म्हणून विनंती करण्यात आली, तर न्यायालयाने दावे पुढील काळात निकाली निघाले, तर त्यासाठीची रक्कम भरण्यास सांगितल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
कांजूरमार्गची जागा ‘Marshy land‘ असल्याने त्याला स्थिर करण्यासाठी किमान 2 वर्षांचा अवधी लागेल. याशिवाय आतापर्यंतच्या सर्व निविदा रद्द कराव्या लागतील आणि नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागेल. या नवीन जागेसाठी डीपीआर किंवा फिजीबिलीटी अहवाल काहीही तयार झालेले नाही. म्हणजे जो मेट्रो प्रकल्प पुढच्यावर्षी मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला असता, तो आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. आरेच्या कारशेडसाठी 400 कोटी आधीच खर्च झालेले, स्थगितीमुळे 1300 कोटी पाण्यात गेले, अशी माहिती फडणवीसांनी सादर करत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णय़ावर निशाणा साधला.