यापुढे कुटुंबात एकाकडे जातीचा दाखला असेल तर अन्य सदस्यांना या दाखल्यासाठी कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. त्यांना थेट जातीचे दाखले दिले जाणार असल्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी याबाबत स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया किंवा नोकरीसाठी अनेकांना जातीचे दाखले द्यावे लागतात. अशा वेळी कुटुंबात एकाकडे हा दाखला असल्यास त्याचा फायदा इतर सदस्यांनाही घेता येणार आहे.
वाहनधारकांना आरसी स्मार्ट कार्ड देण्याचे काम रोझ मारता या कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र ही कंपनी आणि परिवहन विभाग यांच्यातील स्मार्ट कार्डबाबतचा करार संपल्यामुळे डिसेंबर २०१४ पासून वाहनधारकांना पेपर आरसी देण्यात येत होते. वाहनांविषयी अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणून आरसीला ओळखले जाते. मात्र परिवहन विभाग वेळकाढूपणा करत कागदावर याविषयीची माहिती देत असे. त्यासाठी वापरला जाणारा कागदही अत्यंत सुमार दर्जाचा असल्याने तो हाताळणे कठीण होते.
याबाबत वाहनधारकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. गेल्या दोन वर्षांपासून आरसी स्मार्ट कार्ड देण्याचे काम थांबविण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेत अडचणी आल्यामुळे कागदावरच आरसी दिली जात होती. परंतु, आता रोझ मारता आणि राज्याचा परिवहन विभाग यांच्यात आता नव्याने करार झाला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यांपासून सर्व नवीन वाहनधारकांना आरसी स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पेपर आरसीसाठी परिवहन विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नव्हते.
मात्र आता स्मार्टकार्डसाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. पूर्वी या कार्डसाठी प्रत्येकी ३९० रुपये शुल्क होते. मात्र आता याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. तसेच १ डिसेंबर २०१४ ते ३१ मार्च २०१७ दरम्यान ज्या वाहनधारकांना पेपर आरसी मिळाले आहेत, त्यांनाही स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. परंतु, त्यासाठी संबंधित वाहनधारकाने आरटीओकडे शुल्क जमा करून तशी मागणी करावी लागेल. ही सुविधा तत्काळ असून वाहनधारकांना ताबडतोब स्मार्टकार्ड मिळेल.