जळगावमध्ये मशिद प्रवेशावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातली बंदी, प्रकरण काय?

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार, जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

जिल्हा प्रशासनानं 11 जुलै रोजी मशिदीमध्ये नमाज पढण्यास बंदी घालण्याचा अंतरिम आदेश काढला होता.

मुंबईपासून 350 किमी अंतरावर असलेल्या एरंडोलमध्ये असलेली ही इमारत मंदिरासारखी दिसते. स्थानिक मुस्लिम समाजानं इमारत ताब्यात घेऊन तिचं मशिदीत रूपांतर केल्याचा आरोप पांडववाडा संघर्ष समिती या स्थानिक हिंदू गटानं दावा केला आहे.

तर, मशिदीचा कारभार सांभाळणाऱ्या जुम्मा मशिद ट्रस्टचं म्हणणं आहे की, त्यांच्याकडे मशिदीच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे आहेत, जी 1861 नंतरची आहेत.

जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी 11 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात जुम्मा मशीद ट्रस्टनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

ट्रस्टचे वकील एस.एस.काझी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याचिकेवर पहिल्याच दिवशी आणि नंतर दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी झाली. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयानं सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे.

दुसरीकडे, जिल्हाधिकारी अमन मित्तल 18 जुलै रोजीच दोन्ही पक्षांशी चर्चा करणार आहेत.

जिल्हाधिकारी काय म्हणाले?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, “आम्ही अद्याप अंतिम आदेश दिलेला नाही. पहिल्या सुनावणीत आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या उद्देशाने अंतरिम आदेश पारित केला. दुसरी सुनावणी 13 जुलै रोजी झाली, जी दोन तास चालली. त्यात वक्फ बोर्ड आणि मशीद ट्रस्टच्या सदस्यांचा समावेश होता. आता पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे.

हिंदुत्ववादी गट 1980 पासून या मशिदीवर दावा करत आहेत. ही इमारत पांडवांची आहे ज्यांनी या भागात वेळ घालवला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पांडववाडा संघर्ष समितीनं 18 मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अर्जानंतर ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या ठिकाणाहून मशीद हटवण्याची मागणी समितीनं केली असून ही इमारत प्राचीन मंदिरासारखी असल्याचा दावा केला आहे.

जिल्हा प्रशासनानं अंतरिम आदेशात सामान्य लोकांना मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्यास मनाई केली आहे आणि मशिदीच्या चाव्या जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, दोन लोकांना नियमितपणे मशिदीत नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

पण, अंतरिम आदेश देण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू ऐकून घेतली नाही आणि एकतर्फी आदेश काढल्याचा आरोप मशिद समितीनं केला आहे.

महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, ही मशीद 2009 पासून वक्फ बोर्डाची नोंदणीकृत मालमत्ता आहे.

या मशिदीच्या नोंदी 1861 पासूनच्या कागदपत्रांमध्ये आढळतात. या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारालाही वक्फ बोर्डानं आव्हान दिलं आहे.

Published By- Priya Dixit