मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणत्याही शाळेला प्रवेशासाठी देणगी (डोनेशन) स्वीकारता येत नाही.
शहरासह जिल्ह्यातील सर्व खासगी शाळांना हा कायदा लागू आहे. मात्र काही शाळांमध्ये याला तिलांजली देऊन विविध शुल्कांच्या नावाखाली पालकांची लूट सुरू आहे. विशेष म्हणजे, अनुदानित शाळांमध्येही हा प्रकार सुरू आहे. विरोध केल्यास प्रवेश मिळणार नाही, या धास्तीमुळे कोणीही पालक तक्रार करण्यास धजावत नाहीत.
पुढील शैक्षणिक सत्र 15 जूनपासून सुरू होत आहे. परीक्षांचा हंगाम आटोपत आला असताना पहिलीच्या प्रवेशासाठी लगीनघाई सुरू झाली आहे. अनेक पालकांचा कल खासगी शाळांकडे आहे. मात्र काही संस्थांमध्ये छुप्या मार्गाने डोनेशन मागितले जाते.
खासगी अनुदानित शाळांना शासकीय अनुदान असेल, तर सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश द्यावेत, असे शासनाचे निर्देश आहेत. पण, संस्थाचालक शाळेच्या दर्जाची जाहिरातबाजी करून विविध शुल्कांच्या नावाखाली पालकांची लूट करत असल्याची तक्रार काही पालक करत आहेत. अनेक शाळांमध्ये एखाद्या पालकाने डोनेशनसाठी पैसे नसल्याचे कारण पुढे केले, तर पाल्याला प्रवेश नाकारला जातो.
ही बाब शिक्षण हक्क कायदा भंग करणारी आहे. पण, याविरोधात कोणीही आवाज उठवायला तयार नाही. राज्यात बालशिक्षण हक्क कायदा लागू झाला. पण, त्याची अंमलबजावणी करण्यात शासन यंत्रणा कमी पडत असल्याचे या प्रकारावरून समोर येत आहे.
नावाजलेल्या काही शिक्षण संस्थांचा यात समावेश आहे. बेकायदा वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागावर आहे, पण अधिकारी तक्रार आली तरच कारवाई करू, अशी भूमिका घेतली आहे. डोनेशन व्यतिरिक्त वर्षभर विविध कारणांसाठी पैसे वसूल केले जातात, असे पालकांचे गार्‍हाणे आहे. याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देण्याची गरज पालकांनी व्यक्त केली आहे.