माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांची ईडीचे समन्स रद्द करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळं अनिल देशमुख यांना ईडीच्या चौकशीला सामोरं जावंच लागणार आहे.
मात्र हायकोर्टानं ईडीच्या चौकशीला जाताना वकिलांना सोबत नेण्याची मुभा अनिल देशमुख यांना दिली आहे. त्यामुळं चौकशीदरम्यान त्यांचे वकील उपस्थित राहू शकतील.
ईडीचे समन्स रद्द करण्याची मागणी फेटाळली असली तर देशमुखांना अटकेपासून संरक्षण हवं असेल तर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात ते दाद मागू शकतात, असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
100 कोटींच्या वसुलीच्या टार्गेट प्रकरणी परमबीर सिंह यांच्या आरोपांवर ईडीमार्फत तपास सुरू आहे. ईडीनं पाच वेळा समन्स बजावलं. पण समन्स रद्द करुन अटकेपासून संरक्षणाची मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. ती उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे.