शिवसेनेतून बंडखोरी करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.सरकार स्थापन होऊन जेमतेम तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी त्यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांच्या नाराजीतून त्यांना जावे लागत आहे.त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार करता येणार नाही.खरे तर शिवसेनेतील बहुतांश बंडखोर आमदारांना एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये स्वत:ला मंत्री म्हणून पाहायचे आहे आणि त्यामुळेच अडचण निर्माण झाली आहे.सध्या खरी शिवसेना आणि बनावट शिवसेना असाही वाद सुरू आहे, जो सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित आहे.अशा स्थितीत मंत्रिपद न मिळाल्यास काही आमदार उद्धव ठाकरे गटासोबत जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.तसे झाले तर एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी फार अवघड जाईल.
4 आमदारही फोडले तर गेम प्लॅन बिघडेल.
काही आमदार गेले तर एकनाथ शिंदे गटाला पक्षांतर विरोधी कायद्याचा धोका निर्माण होणार आहे.एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरोधात बंड करून सरकार स्थापन केले तेव्हा त्यांना 40 आमदारांचा पाठिंबा मिळाला होता.शिवसेनेचे एकूण 54 आमदार आहेत.अशा परिस्थितीत पक्षांतर विरोधी कायदा टाळण्यासाठी किमान 37 आमदारांनी वाद मिटत नाही तोपर्यंत त्यांच्यासोबत राहणे आवश्यक आहे.त्यामुळे बंडखोर आमदारांपैकी 4 आमदारही वेगळे झाले तर ही संख्या 36 पर्यंत कमी होऊन पक्षांतर कायदा लागू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.एकनाथ शिंदे यांची ही अडचण असल्याने ते आमदारांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शिवसेनेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे
शिंदे गटाचे सदस्य म्हणाले, “सध्या हा संपूर्ण वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.याशिवाय दोन्ही पक्षांची याचिकाही निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे.मात्र अशावेळी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आणि मंत्रिपद न मिळालेले नेते उद्धव छावणीत गेले तर खऱ्या शिवसेनेवरील हक्काचा आधारच कमकुवत होईल.पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकनाथ शिंदे गटातील 40 पैकी केवळ 9 आमदार मंत्री झाले आहेत.अशा स्थितीत शिवसेनेविरुद्ध बंडखोरी करून त्यांना काय मिळाले याबाबत उर्वरित जनतेत असंतोष आहे.याशिवाय एकीकडे शिवसेनेशी बंडखोरी केल्यामुळे त्यांची निवडणूक क्षीण होऊ शकते आणि दुसरीकडे त्यांना मंत्रिपदासारखे लाभही मिळू शकलेले नाहीत, असाही एक मोठा गट विचार करत आहे.
भाजप आणि छोट्या पक्षांचेही अधिक मंत्रिपदांवर लक्ष आहे
महाराष्ट्रात, एकनाथ शिंदे आता जास्तीत जास्त 23 लोकांना मंत्री बनवू शकतात, तर सर्व 31 आमदारांची अपेक्षा आहे.याशिवाय भाजपलाही कोट्यात ठेवावे लागणार आहे.अशा स्थितीत आमदारांना कसे शांत करायचे, हा एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर चिंतेचा विषय आहे.किंबहुना दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे भाजपचाही डोळा असून त्यांच्या आमदारांची संख्या अधिक आहे.अशा परिस्थितीत त्यांना आणखी मंत्रीपदे हवी आहेत.याशिवाय छोट्या पक्षांचे आमदारही मंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत.