“मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे मागील काळात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती, तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे,” अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
“आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून ते आरक्षण टिकविले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत. राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे,” असं फडणवीस म्हणाले.