मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार योजनेस दिनांक 31, मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेला एकूण 203.61 कोटी रुपये इतका निधी मुदतवाढीच्या कालावधीत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुदतवाढीच्या कालावधीत अर्थसंकल्पीत तरतुदी व्यतिरिक्त आवश्यक अशा सुमारे 12.06 कोटी रूपये इतक्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.