मुंबई नऊ वर्षांच्या मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे सोपवताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की विवाहबाह्य संबंध घटस्फोटाचे कारण असू शकतात, परंतु मुलाचा ताबा देण्याचे नाही. न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकल खंडपीठाने 12 एप्रिल रोजी कौटुंबिक न्यायालयाच्या फेब्रुवारी 2023 च्या निर्णयाला आव्हान देणारी महिला माजी आमदाराच्या मुलाची याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कौटुंबिक न्यायालयानेही मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे सोपवला होता. या प्रकरणातील जोडप्याचे 2010 मध्ये लग्न झाले होते आणि 2015 मध्ये त्यांच्या मुलीचा जन्म झाला होता. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या महिलेने दावा केला होता की तिला 2019 मध्ये घरातून हाकलून देण्यात आले होते, तर याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की त्याच्या पत्नीने स्वतःच्या इच्छेने सोडले होते. याचिकाकर्त्याच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, महिलेचे अनेक विवाहबाह्य संबंध होते, त्यामुळे मुलीचा ताबा तिच्याकडे सोपवणे योग्य होणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले, चांगली पत्नी नसणे याचा अर्थ ती चांगली आई नाही असे नाही. याचिकेत काय म्हटले होते? याचिकाकर्त्याने याचिकेत दावा केला आहे की, आपली मुलगी तिच्या आईसोबत खूश नव्हती आणि तिच्या वर्तनात काही बदल दिसले होते. त्यामुळे मुलीच्या हितासाठी तिला तिच्या आई-वडिलांसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी.
जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की मुलीच्या शाळेने याचिकाकर्त्याच्या आईला तिच्या वागणुकीबद्दल चिंता व्यक्त करणारे ई-मेल देखील लिहिले होते, परंतु उच्च न्यायालयाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. 'वडिलांना ताब्यात देण्याचे कारण नाही' मुलीचे आई-वडील सुशिक्षित असूनही आणि तिची आई डॉक्टर असूनही शाळेच्या प्रशासनाने तिच्या राजकारणी आजीला मुलीशी संबंधित विषयाची माहिती देण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले,
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला २१ एप्रिलपर्यंत मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. वीकेंडला मुलगी वडिलांना भेटायला आली असता वडिलांनी तिला तिच्या आईकडे परत पाठवण्यास नकार दिला. या प्रकरणी 2020 मध्ये महिलेने पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध पोलिसात तक्रारही दाखल केली होती, ज्यामध्ये तिने तिच्यावर छळ, मारहाण, धमकावणे आणि मुलीला हिसकावून घेतल्याचे आरोप केले होते. या महिलेने मॅजिस्ट्रेट कोर्टात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार आणि कौटुंबिक न्यायालयात आपल्या मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी अर्जही केला होता.