सरकारची भाषा शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करण्याची मात्र प्रत्यक्षात तयारी शेतकऱ्यांचे ३/१३ वाजवण्याची आहे. १ सप्टेंबर ही कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची अखेरची तारीख. एक महिना असेसमेंट करून मग सरकार १ ऑक्टोबरपासून निधीचे वाटप सुरू करणार अशी राज्य सरकारची घोषणा आहे. पण या ऑनलाइन प्रक्रियेत कालचा गोंधळ बरा होता असं म्हणावं लागतंय. आधीच पिकविम्याच्या वेळी सरकारची वेबसाइटच क्रॅश होऊन भुईसपाट झाली. मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या ऑनलाइन पेपर तपासणीचा तर बोजवाराच उडाला. प्राध्यापकांना ऑनलाइन गोष्ट जमेना तिथे सरकारची अपेक्षा आहे की शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन फॉर्म भरावा? अशी टीका आणि मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
वेबसाइटची गडबड एवढी आहे की अडचणी आणखी वाढतायत. सहा पानी फॉर्म पाहून भांबावलेला भाबडा शेतकरी १०,००० रू. ची मदत मिळवण्यासाठी पदरचे पैसे खर्च करत एपीएमसीचे उंबरे झिजवत आहे. अर्ज कसा करायचा याबाबत त्याला मार्गदर्शन करणारं कुणी नाही. एकमेकांना विचारत कसाबसा तो समजण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी काही ठिकाणी माणूसकीचे शत्रू शेतकऱ्यांकडूनच पैसे काढू पाहत आहे. आधीच कर्जबुडव्यांमुळे बेजार झालेल्या राष्ट्रीय व सहकारी बँकाही पिकविमा आणि कर्जमाफीसंदर्भात शेतकऱ्याला दारात उभं करत नाहीत. गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढच झालेली आहे. घोषणा करून दोन महिने उलटले. आणखी महिन्याभराने सगळं सुरळीत होईल याची गॅरंटी नाही. राज्यातील शेतकऱ्याचे सातबारा कोरे करण्याचं राहिलं बाजूला, इथे सरकारकडून शेतकऱ्यांचे तीन-तेरा वाजवण्याचे उद्योग सुरू आहेत, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.