शेतकऱ्यांना कमी दरात पीककर्ज देण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता 2 टक्के सबसिडी आणि वेळेवर कर्ज भरल्यास 3 टक्के सवलत, अशी एकूण पाच टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज 9 टक्के दराने दिले जाते. मुद्दल रक्कमेपेक्षा व्याजाचे ओझेच जास्त झाल्याने कर्जाची रक्कम वाढत जाते. मात्र एका वर्षासाठी घेतलेले कर्ज कमी दरात देण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी सरकारच्या तिजोरीवर 19 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
दुसरीकडे राज्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख पीककर्ज अनुदान योजना 1990 सालापासून सुरु आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सरकारकडून 3 टक्के सबसिडी दिली जाते. एखाद्या शेतकऱ्याने 1 लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज घेतलं असेल, तर त्याला त्यावर सरकारकडून 3 टक्के सबसिडी दिली जाईल. 1 लाखांपेक्षा जास्त आणि 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असेल तर 1 टक्के सबसिडी दिली जाईल. मात्र दरवर्षी 30 जूनपर्यंत कर्जाची परतफेड करणं अनिवार्य असेल. वेळेत कर्जाची परतफेड न करु शकल्यास सबसिडी मिळणार नाही.