राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत सर्व शेतकऱ्यांनाही मतदानाचा हक्क देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत आहे.यामुळे बाजार समित्यांचा निवडणूक खर्च वाढणार असल्याचे सांगत राज्य बाजार समिती महासंघाचे सभापती बाळासाहेब नहाटा यांनीही याला विरोध केला आहे. प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
त्यांनी सांगितले की राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांपैकी १७३ बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती बरी आहे. बाकीच्या समित्यांचे उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे त्यांना हा निवडणूक खर्च परवडणार नाही.फळे-भाजीपाला नियंत्रणमुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे आधीच बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटत आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत निवडणुकांचा वाढीव खर्च परवडणारा नाही.
शेतकऱ्यांचे मतदान घ्यायचे तर निवडणुकीची यंत्रणा राबविण्यासाठी संबंधित बाजार समित्यांना मोठा खर्च करावा लागणार आहे, याकडे लक्ष वेधून नहाटा यांनी या निर्णयाला आपला विरोध असल्याचे सांगितले आहे.
त्यामुळे सरकारने हा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच निवडणूक ठेवावी, अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असेही नहाटा यांनी म्हटले आहे.