वाहनात फास्टॅग लावला नसेल तर सावधान, महाराष्ट्रात या दिवसांपासून नियम बदलणार

महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यातील सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता राज्यातील रोड टोलवरील सर्व वाहनांचा रोड टॅक्स फास्टॅगद्वारेच जमा करावा लागणार आहे.

या निर्णयान्वये आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यमान सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण 2014 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यातील 22 महामार्गांवर फास्टॅगद्वारे टोल भरावा लागेल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.

फास्टॅगद्वारे रोड टॅक्स जमा केल्यास रोड टॅक्स वसुलीत अधिक कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता येईल. टोलनाक्यांवर वाहनांचा अडथळा कमी होईल. त्यामुळे वेळ आणि इंधनाचीही बचत होणार आहे.

नवीन नियमानुसार, फास्टॅग व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमातून टोल भरला गेला असेल किंवा फास्टॅग कार्यान्वित नसेल किंवा एखादे वाहन टॅगशिवाय फास्टॅग लेनमध्ये प्रवेश करत असेल, तर त्याला दुप्पट टोल भरावा लागेल.

महाराष्ट्रात, सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 13 रस्ते प्रकल्प आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 9 रस्ते प्रकल्पांवर रस्ते कर संकलन सुरू आहे. या ठिकाणी आणि भविष्यात ज्या प्रकल्पांमध्ये रस्ता कर वसूल केला जाणार आहे, त्यांनाही हा निर्णय लागू होईल.

परिवहन विभागाने सांगितले की भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) 2021 पासूनच फास्टॅग धोरण लागू करत आहे. आता राज्यातही याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्याचे सर्व नियम राष्ट्रीय महामार्गाप्रमाणेच असतील. फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना दुप्पट टोल टॅक्स द्यावा लागणार आहे.

Edited By - Priya Dixit