गौरी गणपती आणि दिवाळीत मिळणार 100 रुपयांत आनंदाचा शिधा, मंत्रिमंडळ बैठकीत 9 मोठे निर्णय

दिवाळीप्रमाणेच गौरी गणपती, दिवाळीसाठी राज्यातील सुमारे दीड कोटी शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयांत एक किलो रवा, एक किलो चणाडाळ, एक किलो साखर आणि एक लिटर पामतेल देण्यात येणार आहे.

लाडक्या बाप्पाच्या आगमनसाठी आता काही दिवस उरले आहेत. गौरी -गणपतीला फराळाचे पदार्थ बनवण्याचे वेध लागलेल्या गृहिणी स्वस्त धान्य दुकानांमधे 100 रुपयांत आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. फक्त शंभर रुपयांमध्ये एक किलो रवा, एक किलो चनाडाळ, एक किलो साखर आणि एक किलो तेल देण्यात येईल असं राज्य सरकारने जाहीर केलंय.

सरकारने वेळेवर शिधा संच एकत्रीतपणे उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून लाभार्थी, दुकानदारांची गैरसोय होणार नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर दुकानांमध्ये शिधा उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी दुकानदारांकडून करण्यात येत आहे.

तसेच गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांवर कॅसिनो सुरु करण्याचा विचार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही याबाबतची चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता  महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्यात आला आहे. तसेच आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही मोठे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :

राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार. भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवणार आहे. पाच हजार कोटीचा प्रस्ताव (आदिवासी विकास विभाग)

 गौरी गणपती, दिवाळीसाठी 100 रुपयात आनंदाचा शिधा प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल असा शिधा (अन्न व नागरी पुरवठा)

आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता दरमहा 500 रुपये मिळणार (कौशल्य विकास )

 मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी (महसूल विभाग)

महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द (गृह विभाग )

केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम, राज्याचा हिस्सा वाढला (महिला व बाल विकास)

सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा 2023 चा अध्यादेश मागे (सहकार विभाग )

दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन

(विधी व न्याय विभाग )

मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय (विधी व न्याय विभाग)