सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसी समाजातील नेते नाराज झालेले आहेत. ओबीसीचं आरक्षण जाण्यास राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरक्षणांच्या मुद्द्यावर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी इशारा दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुकाच होऊ नये, याविषयी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या चर्चेमध्ये राज्य सरकार सकारात्मक आहे. "ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत कोणाचा कितीही दबाव आला, तरी या निवडणुका होऊ देणार नाही. यासंदर्भातील भाजपचं आंदोलन म्हणजे वरातीमागून घोडे असंच आहे. कारण, याबाबत मागेच चर्चा झालेली आहे", अशी प्रतिक्रिया कॅबिनेटमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागवर्गियांचं (ओबीसी) संपुष्टात आलं आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका २९ मे २०२१ रोजी सर्वोच्चय न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्यात चर्चेला उधाण आले आहे.