राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मराठी पाट्या अनिर्वाय करणे, स्कूल बसेसना करातून शंभर टक्के सूट देणे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सीमा वाढविण्यास मान्यता देण्यासह दहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले प्रमुख निर्णय
- अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पाच्या 950 कोटी 37 लाख किंमतीस चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता
- व्यक्ती, संस्था आणि कंपनी यांना विविध प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीवरील इमारत बांधकामास मुदतवाढीसाठी नवीन धोरण
- महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक विभागीय मर्यादित पदोन्नती परीक्षेच्या अंतिम निकालांमध्ये गुणवत्ताधारक पात्र खुल्या प्रवर्गातील 982 उमेदवारांचा समावेश करण्यास मान्यता
- विक्रीकर विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या प्रचलित अधिनियमांतर्गत असणाऱ्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठीचे विधेयक सादर करण्यास मान्यता
- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार आजिविका व नोकऱ्यांवरील कर अधिनियम-1975 मधील सुधारणेसाठी विधेयक मांडण्यास मान्यता
- पुणे जिल्ह्यातील अंबी (तळेगाव) येथे डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस मान्यता.
- नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1124 कामगारांना 10 कोटी सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता.
- मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत नागपूर येथे मुख्य अभियंता तथा अप्पर आयुक्त जलसंधारण (लघु सिंचन) या कार्यालयाच्या निर्मितीसह राज्यातील जलसंधारण यंत्रणेमध्ये सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय.
- तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या सर्व शासन व शासन अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि रसायन तंत्रज्ञान संस्थेतील ग्रंथपालांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यास मान्यता