जलयुक्त शिवार योजनेला क्लिनचिट देण्याच्या वृत्तात कोणतेही तथ्य नाही. राज्य सरकारने या योजनेला कोणतीही क्लीनचिट दिली नाही, असा खुलासा मृद आणि जलसंधारण विभागाने बुधवारी केला आहे.
मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर मंगळवारी साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे योजनेला क्लीनचिट दिल्याची बातमी प्रसृत आलेली आहे. वास्तविक सीएजीने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविली. ही आकडेवारी योजनेची आमलबजाणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार आहेत, असेही विभागाने म्हटले आहे.
या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी नेमलेली होती. शिवाय जलयुक्त शिवारच्या सुमारे ७१% कामांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही,असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली. उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. अभियानामुळे पीक पेरणी, उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात वाढ झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. हे वृत्त सरकारने फेटाळून लावले आहे.