कोळशाच्या टंचाईमुळे महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या विविध औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील एकूण ३३३० मेगावॉट क्षमतेचे १३ संच बंद पडले आहेत. विजेची ही तूट भरून काढण्यासाठी तातडीच्या वीजखरेदीसह जलविद्युत व अन्य स्त्रोतांकडून वीजपुरवठा उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सकाळी ६ ते १० व सायंकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत विजेचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. दरम्यान, राज्यातल्या या विजेच्या संकटाला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे अशी टीका विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे.
भाजपाचे नेते आणि राज्याचे माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारच्या उर्जाधोरणावर टीका केली आहे. आज आयोजित केलेल्या पत्रकारपरिषदेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “केंद्रीय कोळसा कंपन्यांचे २८०० कोटी रुपये महाधनकोकडे शिल्लक आहेत. पैसे देणार नसाल कोळसा कंपन्यांना, तर त्या कोळसा कसा देतील? आमच्या काळात कधीही पैसे देणे राहिले नाहीत. आम्ही ३२ लाख टन कोळश्याचा साठा राखून ठेवला, पावसाळ्यापूर्वी नियोजन केलं. महाधनकोच्या प्रशासनाच्या आणि राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राज्यावर लोडशेडिंगचं संकट येणार आहे”.
राज्यावरच्या आगामी लोडशेडिंग संकटाबद्दल बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “आज ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना रात्रीची वीज सुरू आहे. लोडशेडिंग सुरू केलं आहे. कोळसा कंपन्यांचे जर २८०० कोटी रुपये देणं असेल आणि उद्या जर त्यांना आपला हात काढून घेतला तर ही परिस्थिती गंभीर बनेल. मुख्यमंत्री, उर्जामंत्र्यांनी लक्ष घालायला हवं. कोळसा हस्तांतरणाची व्यवस्था उभारायला हवी, ३२ लाख टन कोळश्याचा साठा करायला हवा आणि राज्य लोडशेडिंगमुक्त आम्ही केलं होतं. पण आता हे सरकार पुन्हा एकदा राज्य अंधारात नेण्याचं काम करत आहे. सर्व काही वाऱ्यावर सुरू आहे. प्रशासनावरचं सरकारचं नियंत्रण सुटल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे”.