महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवलेला निकाल उद्या (11 मे 2023) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 10 महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील घटना पीठाने 16 फेब्रुवारीपासून राखून ठेवला होता.
20 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनं सुरू झालेला हा सत्तासंघर्ष अखेर कोर्टात गेला. त्यानंतर 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची व्यप्ती आणि गंभीरता लक्षात घेता ते 5 सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवलं होतं.
आज (10 मे) दुसऱ्या एका प्रकरणाबाबत बोलत असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा निकाल जाहीर करण्यासंदर्भात संकेत दिले.
अभिषेक मनू सिंघवींनी समलिंगी विवाहांच्या खटल्यात युक्तिवाद संपवण्यासाठी उद्या 45 मिनिटांचा वेळ मागितला होता. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले , "उद्या सकाळी अनेक गोष्टी आहेत. एक रेफरन्सचं प्रकरण आहे, दोन घटनापीठाच्या निर्णयांची प्रकरणं आहेत."
यामध्ये सरन्यायाधीशांनी ज्या घटनापीठाचा उल्लेख केला, ते प्रकरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचंच आहे, असं सांगण्यात येत आहे. म्हणून उद्या सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत निकाल जाहीर करेल, असं सांगितलं जात आहे.
अर्थात, यावर शिक्कामोर्तब आज संध्याकाळपर्यंत होईल. उद्या निकाल जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर आज सायंकाळपर्यंत ठेवण्यात आल्यानंतर याबाबत अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल.
आजपर्यंतच्या घडामोडी
एकनाथ शिंदेंनी केलेली बंडखोरी, शिंदेंचा शपथविधी ते आतापर्यंतच्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा संपूर्ण घटनाक्रम आपण तारखेनुसार तपशीलवार पाहूया.
निकालावेळी 10 मुद्द्यांचा विचार
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 16 मार्च रोजी दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
न्यायमूर्ती शाह 15 मे रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे हा निकाल त्यांच्या निवृत्तीआधी देण्यात येणार, हे निश्चित आहे.
त्यानुसार, ठाकरे विरुद्ध शिंदे प्रकरणात पुढील मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या निकाल देईल. या निकालात खालील 10 मुद्द्यांचा विचार केला जाईल
1. नेबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवण्यात येईल का? स्पीकरविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्यास त्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही?
2. अनुच्छेद 226 किंवा कलम 32 अंतर्गत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकतं का?
3. एखाद्या सदस्याला त्याच्या कृतीसाठी सभापतींच्या निर्णयाशिवाय अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं का?
4. सदस्यांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?
5. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यात आलेला सभापतीचा निर्णय तक्रार केलेल्या कारवाईच्या तारखेशी संबंधित असल्यास, त्यानंतर झालेल्या कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?
6. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 3 काढून टाकल्याचा काय परिणाम होतो?
7. व्हीप आणि सभागृह विधिमंडळ पक्षाचा नेता ठरवण्यासाठी सभापतींच्या अधिकाराची व्याप्ती किती आहे? दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींच्या संदर्भात याचा परस्परसंबंध काय आहे?
8. पक्षांतर्गत निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी योग्य आहेत का? त्याची व्याप्ती काय?
9. एखाद्या व्यक्तीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा विवेक आणि अधिकार किती आहे आणि तो न्यायिक पुनरावलोकनासाठी योग्य आहे का?
10. पक्षांतर्गत फूटीसंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे?
या संपूर्ण प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत आणि अमित आनंद तिवारी यांनी बाजू मांडली.
एकनाथ शिंदे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अभिकल्प प्रताप सिंग यांनी मांडली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाचे प्रतिनिधित्व केलं.
राजकीय प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल उद्या येणार असल्याचे संकेत मिळताच राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
राजकीय नेते या निकालाबाबत प्रतिक्रिया देत असून दोन्ही बाजूकडून आपल्या बाजूनेच निकाल येईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
शिवसेना प्रवक्ते संजय शिरसाट याबाबत म्हणाले, "अनेक जण आपापल्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधीच चर्चा करत आहेत.
"आम्ही सर्व कायदेशीर बाजूंचा विचार करूनच उठाव केला होता. त्यामुळे निकाल आमच्या बाजूने येणार, असा आम्हाला विश्वास आहे."
"निकाल आपल्या बाजूने लागला तर तो कायदेशीर, विरुद्ध बाजूने लागला, तर बेकायदेशीर असं म्हणणारे महाभाग आहेत. त्यांना या निकालाबाबत तणाव असेल, मात्र, आम्हाला या निकालाबाबत काहीही तणाव नाही," असंही शिरसाट यांनी म्हटलं.
संजय राऊत म्हणाले, "देशात लोकशाही आहे किंवा नाही, हा देश विधानसभा आणि संसद यांच्यानुसार चालत की नाही, आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे की कुणाच्या दबावाखाली काम करते, याचा फैसलाही उद्या होईल.
"पाकिस्तान संविधानानुसार चालत नाही, म्हणून तो देश आता जळत आहे. असं चित्र आपल्या देशात असू नये, यामुळे उद्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्याचा फैसला हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे."
"या निर्णयात संविधानाचा विजय होईल. न्यायालयावर दबाव नसेल तर या प्रकरणात न्याय मिळेल. त्यामुळे या निर्णयाबाबत आम्ही आशावादी आहोत," असंही त्यांनी म्हटलं.