मागासवर्ग आयोगानं अहवाल दिल्यानंतर आता मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयामध्ये बुधवारी सुनावणी होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर करा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच निकाली काढा अशी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये विनोद पाटील यांनी दाखल केली होती. त्यावर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
याआधी रविवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास वर्ग म्हणून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला कसे आरक्षण देणार? कोणत्या वर्गातून किंवा कोणाच्या कोट्यातून आरक्षण देणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्याला रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.