यावर्षी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही असे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. तर पुढील वर्षापासून मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. सोबतच पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा दावा खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच्या रेडिओलॉजी, मेडिसीन, डेंटल सर्जरी या सोबत इतर विषयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 25 एप्रिलला अंतिम सुनावणी सुरु झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमास आरक्षण लागू होणार नाही कारण मराठा आरक्षणाच्या कायद्यातच नमूद आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला आहे. दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह इतर उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. एसईबीसी कायद्यातील कलम ४ मध्ये एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात असे नमूद आहे, तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. यास्थितीत एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे. त्याशिवाय एसईबीसी कायद्याच्या कलम १६ (२) नुसार एखाद्या कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे. त्यानुसार मेडिकल पदव्युत्तर कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू झाली, तर एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाला. म्हणून कायद्यातील आरक्षण हे पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयाने निर्णय दिला असूून वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे