एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडून न्यायालयात सादर केला जाणार होता. यासंदर्भातील याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद सुरु होता. मात्र हायकोर्टाने एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालावरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता 11 मार्चला यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा तिढा कायम राहिला आहे. दरम्यान अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक असल्याचं मत राज्य सरकारच्यावतीने मांडण्यात आलं आहे.
अशातच एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल सार्वजनिकरित्या जाहीर करता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा हा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात हे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी मागणी नाकरली आहे.