एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. कोर्टाने संप करण्यासाठी मनाईचे आदेश असतानाही कर्मचारी संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले. राज्य सरकारने या संपाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याविरोधात महामंडळाला अवमान याचिका दाखल करण्यास हायकोर्टाची परवानगी मिळाली आहे. पण आज मंगळवारी काही तांत्रिक कारणास्तव ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्यावतीने दाखल करण्यात येणारी अवमान याचिका ही उद्या बुधवारी दाखल करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. याचिकेमुळे कामगारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अवमान याचिका दाखल झाल्यास हा संप आणखी चिघळेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एसटी कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार हे एेन सणासुदीच्या काळात उपसले आहे. त्याचा फटका हा राज्यातील अनेक दुर्गम भागांना तसेच शहरांसह तालुका आणि गाव पातळीवरही बसला आहे. अनेक प्रवाशांची गैरसोय ही एसटी कामगारांच्या चक्काजाम आंदोलनामुळे झाली आहे. राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचारी संघटनांच्या मागणीवर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील ही समिती असणार आहे. राज्यातील अनेक कर्मचारी संघटनांनी आपल्या प्रमुख मागणीत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर समिती नेमून सरकारने अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पण दुसरीकडे एसटी संघटनांनी संप मागे न घेतल्यानेच आता सरकारकडून अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी आल्यानेच आज ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. पण अवमान याचिका दाखल झाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत.