महायुती कचाट्यात अडकणार ! 7 उमेदवारांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले

मुंबई: महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांविरुद्ध सतत निदर्शने होत होती आणि ती चुकीची असल्याचे म्हटले जात होते. तरीही महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाले. परंतु विरोधी पक्षाने अजूनही हे स्वीकारलेले नाही आणि ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर आणि कधीकधी पक्षाच्या नेत्यांवर अन्याय्य पद्धतीने जिंकल्याचा आरोप करत आहेत.

आता पुन्हा एकदा, महाराष्ट्रातील विरोधी महाविकास आघाडी (MVA) च्या किमान 7 उमेदवारांनी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी महायुतीच्या उमेदवारांच्या विजयाला आव्हान दिले आहे. याला आव्हान देत, विरोधी नेत्यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि निवडणूक प्रक्रियेत महायुतीवर घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत.

फसवणुकीचे आरोप

विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये मतदान प्रक्रियेबाबत अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. मतदार यादीतील घोटाळा, निवडणूक आयोगाकडून (ECI) सीसीटीव्ही फुटेज आणि निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे प्रदान करण्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. यामध्ये मतांसाठी धर्माचा वापर, रोख रकमेचे वाटप तसेच ईव्हीएमचा गैरवापर यांचाही समावेश आहे.

या नेत्यांनी याचिका दाखल केली

याचिका दाखल करणाऱ्या पराभूत विरोधी नेत्यांमध्ये पराभूत एमव्हीए उमेदवार प्रशांत जगताप (हडपसर, पुणे शहर), नरेश मणेरा (ओवाळा माजीवाडा, ठाणे शहर), महेश कोठे (सोलापूर शहर उत्तर), अजित गव्हाणे (भोसरी, पुणे), सुनील चंद्रकांत यांचा समावेश आहे. भुसारा (विक्रमगड, जिल्हा पालघर) आणि मनोहर माधवी (ठाणे) यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. ही याचिका मंगळवारी दाखल करण्यात आली. या याचिकांमध्ये, निवडणूक आयोगाला संबंधित महायुतीच्या उमेदवारांची निवडणूक 'बेकायदेशीर' घोषित करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

याचिकांमध्ये या विनंत्या करण्यात आल्या होत्या

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याचिकांमध्ये अशीही मागणी केली आहे की अधिकाऱ्यांना सीसीटीव्ही फुटेज आणि निवडणूक फॉर्म 17अ आणि 17क यासह कागदपत्रे आणि नोंदींमध्ये प्रवेश मिळावा. तुम्हाला कळवूया की फॉर्म 17अ हा मतदार नोंदणीशी संबंधित आहे आणि फॉर्म 17क हा मतदान केंद्रावर नोंदवलेल्या मतांच्या तपशीलांशी संबंधित आहे. विरोधी नेत्यांच्या या याचिकांवर नंतर सुनावणी होईल.