केंद्रीय अन्नसुरक्षा विभागाच्या वतीने नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गड व त्र्यंबकेश्वर येथील प्रसाद भोजनालय आणि प्रसाद हे प्रमाणित करण्यात येऊन ते योग्य असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. दरम्यान संपूर्ण देशामध्ये नाशिक जिल्हा हा अन्नसुरक्षा मानांकनामध्ये 75 वा आला आहे.
नाशिक जिल्हा हिंदू धर्मियांचे प्रमुख धर्मस्थळ असल्याने देश विदेशातून असंख्य भाविक देवदर्शनासाठी सप्तशृंगी गड व त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी येतात. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या नाशिक विभागाने गणेशोत्सवानंतर दोन्ही ठिकाणी अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणारा इट राईट इंडिया उपक्रम राबविला. जिल्ह्यात मनुष्यबळाचा अभाव असतानादेखील नाशिक जिल्ह्याला देशातील अन्न सुरक्षेमध्ये उत्कृष्ट ७५ जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळाले आहे.
या उपक्रमात प्रसाद व अन्न तयार करताना अन्न हाताळणारे आणि विक्रेते यांना अन्न सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण देण्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील श्री सप्तश्रुंग निवासिनी देवी ट्रस्ट, सप्तश्रुंग गड यांचे प्रसादालयाचे व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे व सुपरवायझर प्रशांत निकम तसेच श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, त्रंबकेश्वर येथील प्रसादालयाचे व्यवस्थापक ज्ञानेश्वर पाटील व मनोज मुरादे यांनी परिश्रम घेतले. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) गणेश परळीकर व सहाय्यक आयुक्त (अन्न) विवेक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी योगेश देशमुख व गोपाल कासार यांनी संपूर्ण प्रमाणिकरण प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केले.
राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडून भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण नवी दिल्ली यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रमाणिकरणासाठी शिफारस करणे व भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण नवी दिल्ली यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून प्रस्तावाचे तपासणी झाली. अंतिम प्रमाणपत्र दोन वर्षांसाठी प्रदान केले जाते. भोग या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे देवाच्या आशीर्वादासह भक्तांना सुरक्षित आणि पौष्टिक प्रसाद मिळेल याची खात्री करण्यात मदत होत आहे.
देशात ३०० च्यावर धार्मिक स्थळांना या उपक्रमांतर्गत प्रमाणित करण्यात आले असून महाराष्ट्रातही दादरचे सिद्धिविनायक मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नांदेडचे गुरुद्वारा, अक्कलकोट स्वामी समर्थ मंदिर अशा महत्वाच्या ठिकाणी जेथे मोठ्या प्रमाणात भाविक प्रसाद ग्रहण करतात अशा ठिकाणी या उपक्रमाची अंमलबजावणी यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे.