मीरा बोरवणकरच नव्हे तर 'या' अधिकाऱ्यांनीही राजकारण्यांना अडचणीत आणलं होतं...

या आठवड्यात निवृत्त पोलिस अधिकारी आणि पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर-चढ्ढा यांच्या विधानांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली. कारणही तसंच होतं.

त्यांच्या विधानांनी थेट अजित पवारांनाच लक्ष्य केलं आणि नुकतेच पुन्हा सत्तेत परतलेले अजित पवार अजून एकदा एकदा वादाच्या भोव-यात अडकले.

निमित्त होतं बोरवणकर यांच्या 'मॅडम कमिशनर' या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकात, ज्यात त्यांनी त्या 2010 मध्ये पुण्याच्या आयुक्त असतांना घडलेल्या एका जमीन प्रकरणाचा उल्लेख केला.

पुणे पोलिसांची येरवडा इथली जमीन एका बिल्डरला देण्यासाठी तेव्हा पुण्याचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी दबाव आणला होता, असा आरोपवजा दावा बोरवणकरांनी केला.

पुस्तकातल्या दाव्याची मोठी चर्चा मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत झाली. मीरा बोरवणकर पुढे पत्रकार परिषदेत असंही म्हणाल्या की त्यांनी दबावाला न जुमानता पोलिसांची ही जमीन दिली नाही. परिणामी त्यांना मिळू शकणारं 'सीआयडी' पोस्टिंग मिळालं नाही. त्या त्यांच्या दाव्यावर ठाम राहिल्या. अडचणीत मात्र अजित पवार आले.

अजित पवारांनी या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं. हे प्रकरण आपल्या खात्याशी संबंधित नव्हतं, मी या निर्णयाच्या कोणत्याही बैठकीला नव्हतो वा सहीपण केली नाही आणि मी केवळ पोलिस आयुक्तांकडे चौकशी केली, दबाव आणला नाही, अशी त्यांनी त्यांची बाजू सांगितली.

'चौकशी व्हायला हवी' या विरोधकांच्या मागणीवर 'करा चौकशी, पण जमिन दिली गेलीच नाही तर कशाची चौकशी करणार' असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी विचारला.

हे प्रकरण कुठपर्यंत लांबेल की इथेच थांबेल, हे कोणालाच अद्याप माहित नाही. पण सध्याची आव्हानात्मक राजकीय परिस्थिती पाहता अजित पवार अडचणीत आले. एका बाजूला शरद पवार यांच्या गटाबरोबर पक्षावरच्या ताब्यासाठी लढाई सुरु आहे.

दुसरीकडे शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारमध्ये अधिकारांची लढाई सुरु आहे. त्यात हे राजकारणी, अधिकारी आणि खाजगी विकसकांच्या संगनमताचं प्रकरण, जे एका वरिष्ठ आणी स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिका-यानं बाहेर आणलेलं.

अशा प्रकारे अधिका-यांनी आरोप, दावे करुन अडचणीत आणलेले अजित पवार हे पहिलेच राजकीय नेते नव्हेत आणि अजित पवारांचाही हा पहिलाच वाद नव्हे. या पूर्वीही काही नेत्यांना महाराष्ट्रात अशा जाहीर आरोपांना तोंड द्यावे लागले आहे. त्याचे परिणामही गंभीर झाले आहेत.

सध्याचं प्रकरण त्या परिणामापर्यंत पोहोचेल का याचं उत्तर कोणाकडेही नाही. मात्र यानिमित्ताने पूर्वी घडून गेलेल्या अशा काही प्रकरणांची उजळणी करता येईल.

शरद पवार आणि गो. रा. खैरनार

हे नाव सध्या जवळपास विस्मरणात गेलं आहे, पण 90 च्या दशकात गो रा खैरनार हे नाव सर्वतोमुखी होतं. मुंबई महापालिकेत ते सहआयुक्त होते आणि 'अतिक्रमणांचा कर्दनकाळ' अशी त्यांची प्रतिमा. 'डिमॉलिशन मॅन' अशी त्यांना उपाधीच दिली होती.

खैरनारांनी धडाडीनं मुंबईतली अनेक अतिक्रमणं पाडली होती. कोणाला राजकीय वरदहस्त आहे किंवा नाही याची फिकिर ते करायचे नाहीत. बोलायला स्पष्ट होते. त्यांना धमक्या आल्या तरी ते बधले नाहीत. राजकीय नेत्यांशी संबंधितच नव्हे तर मुंबई अंडरवर्ल्ड मधल्या कुख्यात गुंडांच्या मालमत्तांवरही त्यांनी कारवाई केली.

वरदराजन मुदलियार, दाऊद इब्राहिम, ज्यांच्यापासून अधिकारी टरकून असत, त्यांच्या मालमत्तांवर खैरनारांनी हातोडा चालवला. अशा अधिका-याचे राजकीय व्यवस्थेशी वाकडं येणं हे आलंच. पण महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप तेव्हा झाला जेव्हा खैरनारांनी थेट तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवारांवर आरोप केले. नुसतेच आरोप केली नाही तर संबंध दाऊद इब्राहीमशी जोडला.

त्यानंतर ब-याच काळानं 2013 मध्ये 'लोकसत्ता' ला दिलेल्या एका मुलाखतीत खैरनार म्हणतात, "या काळात दक्षिण मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होऊ लागली होती. पुढे महापालिका आयुक्त म्हणून शरद काळे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण मुंबईतील अतिक्रमणविरोधी कारवाईची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली."

"या काळात मी दाऊदची मेहजबीन मॅन्शन ही वादग्रस्त इमारत तर पाडलीच, शिवाय भेंडीबाजार, पाकमोडिया स्ट्रीट, महमद अली रोड या ठिकाणी अनधिकृत फेरीवाल्यांवरही कारवाई सुरू केली."

"आजवर ज्यांच्याकडे मान वर करून बघायची कुणाची हिंमत नव्हती, तेथे मी घुसलो. आणि त्यामुळे अनेकजण धसकून गेले. माझ्या या कारवाईने वेग घेण्यास सुरुवात केली तसतशी कारवाईसाठी पोलीस बळ उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ होऊ लागली. यामागे काही नेते असावेत असं मला वाटत होतं."

"मी संतापानं धुमसत होतो. नेते, राजकारणी, गुंड यांचे साटेलोटे मनाला अस्वस्थ करत होते. हे सारं मोडून काढावं, या विचारानं मन उसळी घेत होतं. पण आपले हात कुणीतरी बांधतंय असं सारखं जाणवत होतं..."

‘‘याच अस्वस्थतेतून मी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडलं. पवारांच्या विरोधात ट्रकभर पुरावे असल्याचं मी बोललो आणि मीडियात त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. राजकारणाचा सारा नूरच बदलून गेला," असं खैरनार या मुलाखतीत म्हणतात.

गो रा खैरनारांनी नंतर त्यांचं 'एकाकी झुंज' या नावाचं जे आत्मचरित्र लिहिलं त्यातही या आरोपांविषयी उल्लेख केला आहे.

"मुंबईत आल्यानंतर खास करून महापालिकेच्या सेवेत मी जे अनेक वर्षे अनुभवत होतो त्याचा स्फोटक अनुभव मला उपायुक्त म्हणून दाऊदचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करताना आला. दाऊदने माझी कारवाई थांबविण्यासाठी शरद पवारांना पंचेचाळीस कोटी रुपये देऊ केले होते अशी अफवा होती. अफवा शब्द अशासाठी वापरतो की, ज्याच्या आधारे आपण कायद्याच्या कसोटीवर उतरू शकतो अशी ठोस माहिती व सबळ पुरावे आपल्याकडे नसतात," असं त्यात खैरनार म्हणतात.

खैरनारांच्या या दाऊदवरनं शरद पवारांवर आरोप करण्यावरनं आणि 'ट्रकभर पुरावे' च्या दाव्यांवरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात मात्र मोठं वादळ आलं. विरोधी पक्षात असलेल्या नेत्यांनी, विशेषत: भाजपाच्या गोपीनाथ मुंडे यांनी, त्यावरुन रान उठवलं. जोडीला अन्य काही आरोप झाले. शेवटी 1995 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं आणि शिवसेना-भाजपा युती पहिल्यांदा सत्तेत आली.

शरद पवार यांनी त्यांच्या 'लोक माझे सांगाती' या राजकीय आत्मचरित्रात या आरोपांबद्दल लिहिलं आणि या सगळ्याच कालखंडाला त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतला आव्हानात्मक काळ म्हटलं आहे.

"त्या काळात मुंबई महापालिकेतले अधिकारी गो रा खैरनार, सदाशिव तिनईकर यांना माध्यमांनी असंच डोक्यावर घेतलं होतं. कुख्यात दाऊद इब्राहिमशी माझे संबंध आहेत, असे टोकाचे आरोप करण्यापर्यंत मजल गेली होती. या आरोपांचा उगम खरं तर पाकिस्तानच्या दूतावासात आहे," असं पवार लिहितात.

पवारांनी त्यांच्यावर दाऊदवरनं झालेल्या आरोपांवर पाकिस्तानकडे बोट दाखवलं आहे. दंगलीनंतर मुंबईत जे बॉम्बस्फोट झाले, त्यानंतर जे पाकिस्तानला इथं करायचं होतं ते मनसुबे मुख्यमंत्री म्हणून मी पूर्ण होऊ दिले नाहीत, म्हणून ही बदनामीची मोहिम रचली गेली, असा पवारांचा रोख आहे.

शिवाय या आरोपांना हवा देण्यामागे त्यांच्याविरोधात काम करणारा कॉंग्रेसमध्ये तेव्हा जो गट होता त्याकडेही पवार बोट दाखवतात.

1994 च्या आसपास खैरनारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. ते बराच काळ सेवेतून बाहेर होते. पण न्यायालयीन लढाईनंतर थोड्या काळासाठी का होईना ते सेवेत परतले. खैरनार निवृत्तीनंतर भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांमध्येही गेले. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात गेले, पण लवकरच न पटल्यानं तिथूनही बाहेर पडले. बदलत्या राजकारणात आणि काळाच्या ओघात ते चर्चेतूनही बाहेर गेले.

अजित पवार आणि विजय पांढरे

मीरा बोरवणकरांच्या आरोपांमुळे अजित्त पवार सध्या चर्चेत आहेत. पण कोणा अधिका-यांच्या अशा आरोपांमुळे अडचणीत येण्याची त्यांची अशी ही पहिली वेळ नाही. याही पूर्वी असं घडलं होतं आणि अजित पवारांना त्याची किंमतही मोजावी लागली होती. ते आरोप होते सिंचन घोटाळ्याचे आणि चर्चेतले अधिकारी होते विजय पांढरे.

सिंचन घोटाळ्याचे आरोप कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ सुरु असतांना 2012 च्या दरम्यान झाले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते.

1999 ते 2009 या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर 70,000 कोटी रुपये खर्च झाले, पण सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली असं निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये होतं. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते.

सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसंच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली अशी नोंद CAG ने आपल्या अहवालात केली होती.

2001 ते 2011-12 या काळात CAGने जलविभागाचे सात ऑडिट केले. त्यात दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात अनिश्चितता, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागलेला वेळ, वन विभागाची परवानगी न घेता काही ठिकाणी प्रकल्प सुरू करणं याबाबतीत नियमांची पायमल्ली झाल्याचं निरीक्षण CAGनं मांडलं होतं.

अनेक प्रकल्पांसाठी नियोजित केलेल्या किमतींमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाल्याचं CAGनं म्हटलं. 601 प्रकल्पांपैकी 363 प्रकल्पांची नियोजित रक्कम वाढून 47,427 कोटी रुपयांवर गेल्याचं CAG ने म्हटलं.

जेव्हा CAGने सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आहे असं म्हटलं तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटलं होतं. प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये वाढ, अनियमितता आणि जास्त किमतीची बिलं काढण्यात आली असा आरोप होता.

जरी हे अहवाल आणि त्यातले शेरे असले तरी वादळ निर्माण करण्यामध्ये एका अधिका-याच्या पत्रानं मुख्य भूमिका निभावली. विजय पांढरे हे तेव्हा पाटबंधारे खात्यामध्ये मुख्य अभियंता होते. पांढरे यांचा खात्यातला अनुभव मोठा होता.

त्यांनी एप्रिल 2012 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री चव्हाण आणि राज्यपाल के.शंकरनारायणन यांना एक 15 पानी पत्र लिहून जलसंपदा आणि पाटबंधारे खात्यातल्या प्रकल्पांविषयी आणि अनियमिततेविषयी आरोप केले होते.

या खात्यात राजकीय नेते, ठेकेदार, मध्यस्थ यांचं संगनमत असून नियम डावलून हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले जातात, पण प्रत्यक्ष सिंचनक्षमतेत होणारी वाढ मात्र अत्यंत नगण्य आहे हे या पत्रातून पांढरे यांनी सविस्तर मांडलं.

अजित पवारांचं नाव नसलं तरी या काळात या मंत्रालयाचा कारभार बहुतांश काळ पवार यांच्याकडेच असल्यानं बोट त्यांच्याकडेच होतं. पुढे CAG च्या अहवालानं ही परिस्थिती अधिक स्पष्ट झाली.

सहाजिक यावरुन राजकीय गदारोळ उठला. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे संबंध ताणले गेले. सरकारनं यावर श्वेतपत्रिका काढण्याचं जाहीर केलं. पुढे चितळे समितीची स्थापना करण्यात आली. पण अजित पवारांवर दबाव वाढत गेला. शेवटी त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

आघाडी सरकारनं श्वेतपत्रिका काढली होती त्यात अजित पवारांना क्लिन चीट देण्यात आली. अजित पवार पुन्हा मंत्रिमंडळात परतले. पण हे आरोप 2014 च्या निवडणुकीत भाजपानं प्रचाराचा मुद्दा केले. अजित पवारांविरुद्ध फडणवीसांनी बैलगाडी भरुन पुरावे देऊन असं म्हटलं.

2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंध खात्यातर्फे (ACB) चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण पवारांची प्रत्यक्ष चौकशी कधीही झाली नाही.

उलट जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांसोबत अजित पवारांची 80 तासांचं सरकार 2019 मध्ये बनलं, त्या थोडक्या कालावधीत ACB नं ही कारवाई मागं घेतली आणि पवारांना क्लिन चीट दिली.

विजय पांढरे मात्र सिंचन घोटाळ्याबद्दल नंतरही जाहीरपणे बोलत राहिले. तेही अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सहभागी झाले. नंतर 'आम आदमी पक्षा'तही त्यांनी प्रवेश केला. 2014 मध्ये त्यांनी छगन भुजबळ यांच्याविरोधात नाशिकमधून लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यात त्यांना अपयश आलं. सध्या मात्र ते आंदोलनांपासून दूर असतात.

अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंग

राजकीय नेते आणि अधिकारी यांच्यातल्या जाहीर वादांविषयी जेव्हा आपण बोलत आहोत तेव्हा अलिकडच्या काळातलं, सगळ्यांच्या स्मृतीत असलेलं, एक प्रकरण टाळता येणार नाही. ते म्हणजे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबईचे तत्कालिन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग.

हे प्रकरण खूप पुढे गेलं. शरद पवारांच्या वेळेस फक्त आरोप होऊन सत्तांतर झालं. पुढे अजित पवारांना तर राजीनामा द्यावा लागला. पण अनिल देशमुखांना राजीनामा देऊन तुरुंगातही जावं लागलं.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातल्या 'महाविकास आघाडी' सरकारच्या काळातला हा वाद सुरु झाला उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं सापडल्याच्या प्रकरणावरुन.

ही स्फोटकं मिळाल्याच्या तपासात पुढे एकेक नवे 'स्फोटक' खुलासे व्हायला सुरु लागल्यावर प्रकरणानं राजकीय रंग घेतला. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण विधिमंडळात आल्यावर तर चित्रच पालटलं आणि संशयाची सुई तेव्हा मुंबई पोलिस दलात असणा-या सचिन वाझे यांच्याकडे गेली.

मग रोज नवनवॆ खुलासे होऊ लागले आणि मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण होऊ लागल्यावर, गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांच्यावरही झोत आला. देशमुख आणि तत्कालिन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यातले मतभेदही समोर आले.

मग जेव्हा 20 मार्च 2021 ला परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर खळबळजनक आरोप केले, तेव्हा राजकीय भूकंप झाला.

अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना दरमहा 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचं टारगेट दिलं होतं, असं आरोप परमबीर यांनी या पत्रात केला होता. शिवाय सचिन वाझे आणि अन्य पोलिस अधिका-यांना आपल्या बंगल्यावर बोलावून हे टारगेट दिलं होतं आणि या अधिका-यांनी आपल्याला हे सांगितलं असंही म्हटलं.

परमबीर यांनी पुढे या पत्रात लिहिलं की, "देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. त्या टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते".

सेवेतल्या कोणत्याही वरिष्ठ पोलिस अधिका-यानं गृहमंत्री वा अन्य कोणत्याही नेत्यावर असे आरोप केले नव्हते. हे पहिल्यांदाच घडत होतं. अनिल देशमुखांनी आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं या आरोपांचं लगेच खंडन केलं. त्यांनी हे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे असं तेव्हापासून म्हटलं आहे.

परमबीर यांनी या खंडणीवसुलीची 'सीबीआय'नं चौकशी करावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यांनी सिंह यांना उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं. उच्च न्यायालयानं सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.

त्यानंतर मात्र देशमुख यांच्यासमोर राजीनाम्याशिवाय गत्यंतर राहिलं नाही. पुढे त्यांना सीबीआयकडून अटकही झाली. 'ईडी' चौकशीही सुरु झाली. काही महिन्याच्या कारावासानंतर देशमुखांना जामीन मिळाला.

पण परमबीर-देशमुख वादानं महाराष्ट्रातल्या नेते-अधिकारी वादांच्या यादीत एक नवा अध्याय लिहिला.

Published By- Priya Dixit