राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य काही जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे.
लवासा प्रकरणी सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नाशिकचे नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात काही वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर हाय कोर्टासह विविध खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
मात्र, प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत 26 फेब्रुवारी रोजी ही याचिका निकाली काढली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.