ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण कायम राहावं, यासाठी सुप्रीम कोर्टानं सूचवलेला इंपिरिकल डेटा केंद्र सरकारनं द्यावा,अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलीय.
"ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा खूप गरजेचा आहे. त्यामुळे हा डेटा राज्य सरकारला प्राप्त व्हावा यासाठी आम्ही केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार सुद्धा केलाय. मात्र, योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास कोर्टात जाऊ,"असं छगन भुजबळ यांनी आधीच सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्य सरकार आता थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे.
छगन भुजबळांच्या माहितीनुसार, "केंद्र शासनाने केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमा केला. हे काम 2011 ते 2014 याकाळात हे काम चालले."
ओबीसींचा हा डेटा आधीच्या सरकारनंही मागितला होता, पण तेव्हाही केंद्रानं टोलवाटोलवी केल्याचं भुजबळांनी म्हटलं. मात्र, यावेळी हा डेटा न दिल्यास ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द होईल, अशी भीती भुजबळांनी व्यक्त केलीय.