पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबवले जाणारे सार्वजनिक खासगी भागीदारीचे अर्थात पीपीपी मॉडेल आता वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी वापरले जाणार आहे. यासंदर्भात\राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीपीपी धोरणाला मान्यता देण्यात आली. यामुळे डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ होऊन रुग्णांवर उपचार करता येणे शक्य होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये ३ वर्षांत १ हजार पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ३५० आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ६५० जागा) होणार आहे. तसेच १० वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी २६०० एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून १८०० एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून ८००) होणार आहे.
तसेच प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये १ कोटी आणि आंतररुग्ण विभागामध्ये १० लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी ५ लाख बाह्यरुग्ण सेवा आणि ५० हजार रुग्णांना आंतररूग्ण सेवा पुरविता येईल. सन २०२६ पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे ३ लाख बाह्यरुग्ण आणि सुमारे ७५ हजार आंतररुग्ण सेवा पुरविता येईल. सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.
राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.