मोठी बातमी: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना दिलासा! 'मराठी'ची सक्ती तूर्तास टळली

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांमध्ये चिंतेचा विषय ठरलेला 'मराठी भाषेच्या ज्ञानाचा' नियम राज्य सरकारने तूर्तास शिथिल केला आहे. ऑटो-कॅब चालकांच्या तीव्र विरोधानंतर आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाला स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी असा निर्णय घेतला होता की, ज्या रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना प्राथमिक मराठी येत नाही, त्यांचे परवाने आणि परमिट १ मे पासून रद्द केले जातील. या निर्णयामुळे चालक संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती.

सरकारची नवी रणनीती: सक्ती नाही, आता प्रशिक्षण!

परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार आता थेट कारवाई करण्याऐवजी जनजागृती आणि प्रशिक्षणावर भर देणार आहे.

सर्वेक्षण मोहीम: १ मे ते १५ ऑगस्ट या काळात राज्यातील ५९ आरटीओ (RTO) कार्यालयांतर्गत विशेष सर्वेक्षण केले जाईल.

बनावटगिरीवर चाप: या मोहिमेद्वारे केवळ भाषेचीच नाही, तर बनावट परवाने आणि बॅजचीही पडताळणी केली जाईल.

मराठी प्रशिक्षण: ज्या चालकांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांना सरकारने निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये पाठवले जाईल. तिथे त्यांना भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान दिले जाईल. "ही सर्व प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच आम्ही नियमांची कठोर अंमलबजावणी करू." > — प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

आंदोलन मागे

मुंबई ऑटोरिक्षा युनियनने या नियमाविरोधात ४ मे रोजी आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र सरकारने नमती भूमिका घेत निर्णयाला स्थगिती दिल्याने युनियनने आपले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अर्थातच मराठी आता अनिवार्य नाही असे नसून, ती शिकण्यासाठी सरकारने चालकांना वेळ आणि संधी दिली आहे!