घर खरेदी करताना ग्राहकाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे सकारात्मक निवारण व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा लागू केला. या कायद्यास अनुसरून, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ‘रेरा’च्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी घडामोडी राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी केले.
गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी, महारेरांतर्गत १७ हजार ५६७ प्रकल्प व १६ हजार ४५ रिअल इस्टेट एजंटांनी नोंदणी केल्याचे सांगितले. महारेरा, नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारी जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी यंत्रणा उभारेल, असेही नमूद केले.
केंद्र शासनाने लागू केलेल्या स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायद्यास अनुसरून, महाराष्ट्र शासनाने, स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी,‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण’(महारेरा) राज्यामध्ये लागू केला. कायद्याच्या अंमलबजावणीला २ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित प्रादेशिक कार्यशाळेचे उद्घाटन हरदीपसिंह पुरी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.