महाराष्ट्र विधानसभेच्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची व्याप्ती 72 टक्के झाली आहे. दरम्यान मुस्लिम समाजालाही पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याचबरोबर धनगर समाजानेही स्वतंत्र कोट्याच्या मागणीसाठी अनेकवेळा निदर्शने केली आहेत.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अत्यंत मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण देण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवण्यात आली आहे. मात्र देशातील 22 राज्यांमध्ये या मर्यादेपलीकडे आरक्षण देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदा आणण्यात आला आहे. म्हणजेच आता महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एकूण 72 टक्के जागांवर आरक्षण असणार आहे. मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्याही नोकरीसाठी हे आरक्षण धोरण पाळले जाणार नाही.
मराठा आरक्षणाचा 10 वर्षात आढावा
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंगळवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास विधेयक 2024 सभागृहात मांडले. आरक्षण लागू झाल्यानंतर 10 वर्षांनंतर त्याचा आढावा घेता येईल, असेही या विधेयकात मांडण्यात आले आहे. राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के आहे.