कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि.1 जुलै 1996 पासून व मा.न्या.पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना,जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) या वेतन श्रेणी लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
न्या.शेट्टी आयोगानुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जुलै 1996 पासून-