राज्यातील महाविद्यालयात तासिका (सीएचबी) तत्त्वावर शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांचे मानधन विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) निकषानुसार वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर विद्यापीठांचे आकृतिबंध तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देत ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद) मानांकन असणाऱ्या महाविद्यालयांना ५० टक्के पदभरतीला परवानगी दिली जावी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात कोणतीही तडजोड करु नये, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रीया व तासिका तत्वावर (सीएचबी) कार्यरत प्राध्यापकांच्या दरमहा मानधनाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार सुधीर तांबे, आमदार सतिश चव्हाण, आमदार विक्रम काळे, आमदार किरण सरनाईक, माजी आमदार अमरसिंह पंडीत, संजय खोडके, सामान्य प्रशासन विभागाचे (सेवा) अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक धनराज माने, महाराष्ट्र अंडर प्रिव्हिलेज्ड टिचर्स असोसिएशनचे (मुप्टा) सुनिल मगरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यातील महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, तसेच महाविद्यालयातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशा सूचना देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) निकषानुसार वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो ‘सीएचबी’ तत्त्वावर शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना होणार आहे. तसेच राज्यातील विद्यापीठांचे आकृतीबंध तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देताना आकृतिबंध पूर्ण झालेल्या मात्र ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद) मानांकन मिळविणाऱ्या महाविद्यायालयातचं ५० टक्के पदभरतीला मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या दर्जात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करता कामा नये अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.