न्यायाधीशांच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेवरून संजय राऊत यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनी रविवारी जस्टिस वर्मा कॅश प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आणि म्हटले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अशा घटना घडत आहेत, जे "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" म्हणण्यासाठी ओळखले जातात. राऊत यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातून जप्त झालेल्या 15-20 कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि न्यायव्यवस्था दबावाखाली आणि भ्रष्ट असल्याचा आरोप केला. त्यांनी या प्रकरणाला सखोल प्रणालीगत समस्यांचे उदाहरण म्हटले.

रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत म्हणाले, "सीजेआयने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जळून खाक झाल्याचा व्हिडिओ देखील अपलोड केला आहे. हा व्हिडिओ दिल्ली पोलिस आयुक्त आणि सीजेआय यांनी देखील अपलोड केला आहे, त्यामुळे अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. तथापि, ही घटना कोणाच्या राजवटीत घडत आहे?

'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' (मी खाणार नाही, मी कोणालाही खाऊ देणार नाही) म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत हे घडत आहे." राऊत यांनी पुढे असा दावा केला की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेले पैसे एका दिवसाच्या कमाईचे परिणाम असल्याचे दिसून येते. त्यांनी आपली चिंता व्यक्त केली, परिस्थिती गंभीर असल्याचे वर्णन केले आणि न्यायव्यवस्थेतील, विशेषतः राष्ट्रीय राजधानीत भ्रष्टाचाराची गंभीरता अधोरेखित केली.

रोख रक्कम सुमारे 15-20 कोटी रुपये होती; असे दिसते की ती एका दिवसाची कमाई होती. जेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात सापडलेल्या रोख रकमेबद्दल बातम्या पसरत होत्या, तेव्हा मी दिल्लीत होतो. दिल्लीतील न्यायव्यवस्थेबाबत ही एक गंभीर आणि गंभीर घटना आहे," असे ते म्हणाले. शिवसेना (यूबीटी) नेत्याने न्यायालयीन पक्षपातीपणाबद्दल आपल्या पक्षाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्याची संधी साधली आणि म्हणाले, "यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेला न्याय मिळाला नाही. 

न्यायव्यवस्था दबावाखाली आहे आणि भ्रष्ट आहे." राऊत यांनी पुढे आरोप केला की, पक्ष सोडून गेलेल्या आणि असंवैधानिक सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या 40 आमदारांना संरक्षण देण्यासह सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई थेट न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या रोख रकमेशी संबंधित आहे. आदल्या दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि भाजप नेते नलिन कोहली यांनी या घटनेची पारदर्शकता आणि स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली.

Edited By - Priya Dixit