भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी तपास एनआयएकडे सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस नाराज असल्याचे दिसले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले परंतू सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भीमा-कोरेगावचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडं देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. 'भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. परंतु, भीमा कोरेगावबाबत इथल्या राज्याच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार आमच्याकडं अनेकांनी विशेषत: जैन समाजाच्या लोकांनी केली आहे. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होताच केंद्रानं हा तपास राज्याकडून काढून घेतला होता. घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असं असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणं योग्य नाही. तो अधिकार कुणी काढत असेल तर त्यास पाठिंबा देणं योग्य नाही,' असं शरद पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याने महाआघाडी सरकारमध्ये या मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.