शरद पवार विरुद्ध अजित पवार: निवडणूक आयोग 'राष्ट्रवादी'चा ताबा कुणाकडे देणार?

Sharad Pawar vs Ajit Pawar जे शिवसेनेच्या बाबतीत झालं तेच आता 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'सोबत होतं आहे. 'राष्ट्रवादी'वर जो दावा सांगितला गेला आहे, त्याचं एक स्वरुप हे मैदानावरच्या लढाईचं असणार आहेच. पण दुसरं, किचकट आणि अटळ असं स्वरुप हे कायद्याच्या लढाईचं आहे.

अजून तरी 'राष्ट्रवादी' चं प्रकरण हे न्यायालयापर्यंत पोहोचलं नाही आहे. पण ते जाणार नाही असं नाही.

अजित पवारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शरद पवार म्हणाले होते की, ते न्यायालयातली लढाई न लढता जनतेच्या न्यायालयात जाणार आहेत. पण त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच नियमांनुसार पक्षकार्यालयीन कारवाई त्यांनी सुरु केली होती.

शिवाय 6 जुलैला दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर शरद पवारांनी म्हटलं की, त्यांना निवडणूक आयोगावर विश्वास आहे पण गरज पडली तर अन्यत्र न्याय मागण्याचाही विचार ते करतील. म्हणजेच न्यायालयात जाण्याचा पर्यात खुला आहे.

पक्षाच्या ताब्याची लढाई सुरु झाली आहे. अगोदर शरद पवारांच्या गटातर्फे बंडखोरांची विधिमंडळ सदस्यता रद्द करणं अजित पवार, प्रफुल पटेल, सुनिल तटकरेंचं आणि इतर आठ आमदारांचं निलंबन झालं. तर तिकडे अजित पवारांच्या गटानं जयंत पाटील आणि जितंद्र आव्हाड यांच्यावर कारवाई केली.

त्यामुळे प्रश्न हा आहे की कोणाचा अधिकार लागू होतो? नियमांनुसार कायद्याच्या लढाईत शेवटी कोणाचा अधिकार अबाधित राहिल?

सध्या ही लढाई निवडणूक आयोगापर्यंत गेली आहे. हे जाहीर आहे की 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार आहेत. तशी नोंद आयोगाकडेही आहे. पण अजित पवारांनी आयोगाकडे या पक्षावर दावा करतांना आपण अध्यक्ष असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजे त्यांनी शरद पवारांच्या अधिकारस्थानालाच आव्हान दिलं आहे.

दुसरीकडे शरद पवारांनी दिल्लीमध्ये वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे, अजित पवार आणि इतर आठ जणांवर पक्षातून निलंबनाची कारवाई केली आहे.

अजित पवारांनी आपणच 'राष्ट्रवादी'चे अध्यक्ष आहोत हे सांगतांना त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की:

"30 जून 2023 ला संमत झालेल्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विधिमंडळ आणि संघटनेच्या बहुतांश सदस्यांनी श्री.अजित अनंतराव पवार यांची 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षा'च्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे.

श्री.प्रफुल्ल पटेल हे पक्षाचे कार्याध्यक्ष होते आणि त्या पदावर ते कायम राहतील. पक्षाने अजित पवार हेच विधानसभेतले विधिमंडळ नेते असतील असाही ठराव संमत केला आहे. हा निर्णय राष्ट्रवादीच्या बहुतांश आमदारांनी मिळून घेतला आहे."

याचा अर्थ 1 जुलैला शपथ घेण्याच्या एक दिवस अगोदर अजित पवारांच्या दाव्यानुसार त्यांची पक्षाध्यक्षपदी नेमणूक झाली होती. त्यात नोंद घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे 1 तारखेला शपथ घेतल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत 'शरद पवार हेच आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत' असं स्पष्ट म्हटलं होतं.

पण अर्थात आता तो विवाद्य मुद्दा आहे. अध्यक्षांना सारुन अशी निवड या पक्षात करता येते का? हा निर्णय अर्थात निवडणूक आयोगाला घ्यावा लागेल.

प्रत्येक पक्षाच्या घटनेची निवडणूक आयोगाकडे नोंद असते. त्या घटनेमध्ये बदल होत राहतात आणि ते आयोगाला कळवले जातात. नुकतीच जेव्हा शरद पवार यांच्या राजीनामा नाट्यानंतर 'राष्ट्रवादी'मध्ये संघटनात्मक बदल झाले, तेव्हा या प्रक्रियेत काही बदल झाला का, याबद्दल माहिती उपलब्ध नाही.

पण सध्या अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये कशी आहे हे अगोदर पहावे लागेल.

राष्ट्रवादीच्या घटनेप्रमाणे अध्यक्षाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया काय आहे?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षाच्या निवडणूक प्रक्रिया कशी असते हे पक्षाच्या घटनेत सांगितलेलं आहे. ती प्रक्रिया कशी आहे ते जाणून घेऊ या.

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची घटना पाहायला मिळते. तसंच ती डाऊनलोडही केली जाऊ शकते. आयोगाच्या वेबसाईटनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ही घटना 8 जुलै 2022 रोजी सबमीट केल्याचं दिसतं.

अध्यक्षांची निवड अशी होते-

अध्यक्ष निवडीसाठी केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पदसिद्ध निवडणूक अधिकारी असतील.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी कोणतेही दहा प्रतिनिधी संयुक्तपणे कोणत्याही प्रतिनिधीचे नाव सुचवू शकतात. असे प्रस्ताव कार्यकारी समितीने ठरवून दिलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकारी अशा सर्व प्रस्तावित व्यक्तींची नावे प्रसिद्ध करतील. ज्या व्यक्तीचे नाव प्रस्तावित केले गेले आहे, त्यांना त्या संदर्भात निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून प्रस्तावित नावे प्रसिद्ध केल्यापासून सात दिवसांच्या आत आपली उमेदवारी मागे घेता येईल.

माघार घेतलेल्यांची नावे वगळल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी उर्वरित उमेदवारांची नावे तत्काळ प्रसिद्ध करून राज्य समित्यांकडे पाठवतील. नावे मागे घेतल्यानंतर एकच उमेदवार राहिल्यास ती व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडून आल्याचे घोषित केले जाईल.

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर साधारणत: सात दिवसांच्या आत कार्यकारिणीने निश्चित केलेल्या तारखेला प्रत्येक प्रतिनिधीला अध्यक्षनिवडीसाठी आपले मत नोंदविण्याचा अधिकार असेल.

निवडून आलेल्या अध्यक्षाचा मृत्यू किंवा राजीनामा, यासारख्या कोणत्याही कारणास्तव कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास राष्ट्रीय समितीद्वारे नियमित अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत आणि कार्यकारी समिती तात्पुरत्या अध्यक्षाची नेमणूक करेपर्यंत सर्वात ज्येष्ठ सरचिटणीस अध्यक्षपदाची नियमित कामे पार पाडतील.

अध्यक्ष आपल्या निवडीनंतर होणाऱ्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषवेल. आपल्या कार्यकाळाच्या कालावधीत, अधिवेशन सुरू नसताना ते कार्यकारिणीचे सर्व अधिकार वापरतील.

आता अजित पवारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात बहुमतानं त्यांची पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवड झाली आहे असं म्हटलं आहे, पण त्यासाठी घटनेत नोंद करण्यात आलेली अध्यक्षाच्या निवडीची अशी प्रक्रिया झाली आहे का हे निवडणूक आयोगाला पहावं लागेल.

अजित पवारांसोबत बंडात सामील झालेले छगन भुजबळ यांच्या मते सगळ्या कायद्याच्या बाजू तपासूनच पावलं उचलण्यात आली आहेत.

"गेल्या वर्षी (शिवसेनेबाबतीत) जे घडलं, निवडणूक आयोग, कायदेशीर प्रश्न आणि त्याची उतरं, सर्वोच्च न्यायालयानं केलेली उकल या संदर्भात वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या. या सगळ्याचा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण अभ्यास करुन, कायदेतज्ञांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या मार्गाने गेलो तर अपात्र ठरणार नाही. यावर विश्वास बसल्यानंतर पुढची पावलं उचलण्यात आली आहेत," असं भुजबळ म्हणाले.

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे, मात्र पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा आणि चिन्हाचा मुद्दा मात्र निवडणूक आयोगाकडे आहे.

'राष्ट्रवादी' कोणाची हे निवडणूक आयोग कसं ठरवणार?

हाच प्रश्न वर्षभरापूर्वी शिवसेनेच्या बाबतीत निर्माण झाला होता. तेव्हा अंतिम निकाल देण्याअगोदर निवडणूक आयोगानं दावा करणा-या दोन्ही बाजूंचं संख्याबळ तपासायला सांगितलं होतं.

निवडून आलेले सदस्य आणि पक्षसंघटनेतील सदस्य अशा दोघांची संख्या बघणं अपेक्षित असतं. त्यासाठी काही नियमावलीही आहे.

निवडणूक आयोगाने 1968 साली एक आदेश काढला होता. त्यानंतर जेव्हा ही पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हाबाबत जे वाद निवडणूक आयोगाकडे आले त्यावर झालेली सुनावणी ही याच आदेशच्या आधारावर करण्यात आली.

आणि या आदेशाला जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाच्या आधारे दिलेले निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या आदेशाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले.

'द इलेक्शन सिम्बॉल्स ( रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर', 1968 असे या आदेशाचे नाव आहे.

या आदेशात म्हटले आहे की, पक्ष, त्याचे चिन्हं, प्रतीकं या गोष्टींबाबत सविस्तरपणे खुलासा करण्यात यावा, त्याची व्याख्या करण्यात यावी यासाठी हा आदेश काढण्यात आलेला आहे. त्यासंबंधी ज्याही गोष्टी निवडणूक आयोगासमोर येतील त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न याच आदेशाच्या आधारे केला जाईल.

या आदेशात नव्याने तयार झालेले पक्ष किंवा पक्षात फूट पडली असेल तर कुणाकडे चिन्हं राहील म्हणजे कुणाला मान्यता मिळेल याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

या आदेशातील 15 व्या परिच्छेदात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की पक्षात फूट पडली असेल तर त्याबाबत काय निर्णय होऊ शकतो. ते कलम पुढील प्रमाणे आहे.

अधिकृत मान्यता असलेल्या पक्षात फूट पडली अथवा त्यात विरोधक निर्माण झाले असता निवडणूक आयोगाकडे त्यासंबंधीत असलेले अधिकार -

1. जेव्हा आयोगाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे आयोगाची खात्री झाली की अधिकृत मान्यताप्राप्त पक्षात विरोधी गट निर्माण झाले आहेत आणि ते सर्वच गट असा दावा करत आहेत की आम्हीच पक्ष आहोत अशा वेळी आयोग त्यावर सुनावणी घेईल. ते त्यांच्यासमोर असलेल्या सर्व परिस्थितीचा विचार करतील, सर्व तथ्यं त्यांच्यासमोर सादर केली जातील, प्रत्येक गटाला त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येईल.

या आधारावर आयोग हे ठरवतं की त्या गटांपैकी कोणता एक गट हा पक्ष आहे किंवा कुठलाही गट हा तो संपूर्ण पक्ष नाही. आयोगाने दिलेला निर्णय या सर्व गटांना ऐकणे बाध्य राहील.

2. आदेशात दिल्यानुसार हे स्पष्ट होतं की ज्याप्रमाणे कोर्टात सुनावणी होते, तिथे विविध गटाचे प्रतिनिधी आपली बाजू मांडतात, पुरावे सादर केले जातात त्याच प्रमाणे निवडणूक आयोगासमोर देखील हे होईल.

माजी निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी शिवसेना पेचप्रसंगावेळेस असं सांगितलं होतं की, "अशा प्रकारच्या अनेक घटना निवडणूक आयोगाकडे येतात. जेव्हा दोन किंवा त्याहून अधिक गट हा दावा करतात की त्यांचाच गट खरा पक्ष आहे, तेव्हा कुणाकडे सर्वाधिक मताधिक्य आहे याची पडताळणी केली जाते. याचा अर्थ असा आहे की कुणाकडे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी आहेत त्याच बरोबर पक्षातील कार्यकारिणीमधील सदस्य कुणाकडे आहेत."

अर्थात शिवसेनेच्या वेळेस ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांनी त्यांना समर्थन असणा-या सदस्यांची लाखो प्रतिज्ञापत्रं आयोगात दाखल केली होती. पण आयोगानं अंतिम निकाल देतांना कोणाकडे लोकप्रतिनिधी जास्त आहेत हे पाहिलं आणि निकाल दिला. असं कसं झालं हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला.

उद्धव ठाकरे त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत आणि त्याची सुनावणी अद्याप सुरु आहे.

इकडे शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या गटांनीही आता समर्थकांची प्रतिज्ञापत्रकं 5 जुलैपासूनच भरुन घ्यायला सुरुवात केली. पण शिवसेनेच्या उदाहरणाकडे पाहता निवडणूक आयोग काय निर्णय देईल याबद्दल उत्सुकता आहे. अंतिम निर्णयाला वेळ लागतो तेव्हा आयोग काही काळ पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गोठवला जातो. ते राष्ट्रवादीसोबतही होईल का?

दोन गटांची एकमेकांविरुद्द कारवाई सुरुच

निवडणूक आयोगापर्यंत वाद पोहोचला असला तरीही आयोगानं अद्याप पुढचं पाऊल उचललं नाही आहे. त्या दरम्यान 'राष्ट्रवादी'तल्या दोन्ही गटांनी एकमेकांवर कारवाई सुरु ठेवली आहे. शरद पवारांनी गुरुवारी दिल्लीत त्यांच्या अध्यक्षतेखालील वर्किंग कमिटीची बैठक बोलावली. त्यात देशभरातल्या पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

"27 राज्यांच्या प्रमुखांनी शरद पवारां विश्वास प्रदर्शित केला आहे. पक्ष शरद पवारांच्या मागे आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे खासदार आणु अजित पवारांसह मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले 9 जण यांना पक्षातून निलंबित केले गेले आहेत. पक्षात फूट नाही. पक्ष एक आहे आणि जे आमदार गेले आहेत त्यातले बहुतांश परत येतील याचा आम्हाला विश्वास आहे," असं पी सी चाको म्हणाले.

"मी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. त्यांना जे काही म्हणायचं ते म्हणू दे. आमचा निवडणूक आयोगावर पूर्ण विश्वास आहे. आयोग योग्य निर्णय घेईल. पण जर आम्हाला इतर कोणत्याही ठिकाणी न्याय मागण्यासाठी जावं लागलं तर आम्ही जाऊ," असं शरद पवार म्हणाले

दुसरीकडे अजित पवारांनी मात्र पत्रक काढून पक्षाचा अध्यक्ष मी आहे आणि शरद पवार यांनी दिल्लीत घेतलेली बैठक ही बेकायदेशीर आहे असं सांगितलं. जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत असे डाव-प्रतिडाव सुरु राहतील.