शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळाचे निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने नेमलेली नवीन समिती तपासणार आहे. ही समिती अहमदनगर जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली असणार आहे, असे औरंगाबाद खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. या आदेशामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे.
सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील विश्वस्त मंडळाचा तीन वर्षांचा कार्यकाल संपला आहे. राज्य सरकारने समितीला मुदतवाढ दिली नाही. सरकारने निवडणुकीचे कारण दाखवून ही मुदतवाढ केली नाही, असा आक्षेप घेणारी याचिका उत्तम शेळके यांनी खंडपीठात केली होती. हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनेक महत्त्वाचे ठराव संमत केले. त्यात आर्थिक बाबींचाही समावेश होता. औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका आदेशानुसार दैनंदिन आवश्यक असलेले निर्णयच समिती घेऊ शकते. परंतु, हा आदेश धाब्यावर बसवून अडीच हजार कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी शिर्डी संस्थानमध्ये घ्यावे, असा महत्त्वाचा ठराव संमत झाला. ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.