मोठय़ा प्रमाणावरील ग्राहकांचे वीज देयक थकित असल्याने महावितरण आर्थिक संकटात आहे. थकबाकी वाढल्यास आगामी काळात राज्यातील जनतेला पुन्हा भारनियमनास सामोरे जावे लागेल, असे संकेत राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी अकोला येथे दिले. वीज केंद्रांच्या लोकार्पण कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते.
‘‘महावितरणला पैसे देऊन बाहेरून वीजखरेदी करावी लागते. करोना काळात सर्वत्र टाळेबंदी असताना महावितरणकडून राज्यातील जनतेला अखंडित वीजपुरवठा करण्यात आला. करोनामुळे काही जणांच्या रोजगारावर संकट आले हे मान्यच. पण, वीज वापरली असेल तर देयकाचे पैसे भरावेच लागतील’’, असे नितीन राऊत म्हणाल़े
राज्यात कोळशाचा साठा अपुरा आहे. तो एक-दोन दिवस पुरेल इतकाच आहे. त्याचा परिणाम विजेच्या उत्पादनावर होऊ शकतो. उत्पादन कमी झाल्यास विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्यात भारनियमन केले जाऊ शकते, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.