एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत शिष्टमंडळ आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांची बैठक झाली. समितीची निर्णय सकारात्मक आल्यास एसटीचे शासकीय सेवेत विलिनीकरण करण्यात येईल असे अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. तसेच जे कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. त्यांच्याबाबत संप मागे घेतल्यावर चर्चा करण्यात येईल असेही परब यांनी म्हटलं आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत परिवहन विभाग आणि राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचेही मंत्री अनिल परब म्हणाले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्याबाबतीत तोडगा काढण्यासाठी सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये विलिनीकरणाची मागणी आग्रही होती असे मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. परंतु विलिनीकरणाची मागणी आम्ही मान्य करु शकत नाही. परंतु हा निर्णय हायकोर्टाच्या अन्वये उच्च स्तरिय समितीच्या समोर आहे. त्या समितीला १२ आठवड्याची मुदत दिली आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय होईल. यावर शिष्टमंडळाने हा कालावधी कमी करावा अशी मागणी केली आहे. त्याबाबत समितीशी बोलून मागणी मान्य करुन लवकर अहवाल आला तर आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.
समितीचा अहवाल विलीनिकरणाचा आला तर त्याबाबत काय करायचे सकारात्मक अहवाल दिला तर शासन मान्य करेल आणि नकारात्मक अहवाल आला तर काय करायचे याबाबतही चर्चा झाली. परंतु यावर त्यांचा प्रलिंबित मागण्या आहेत. त्यांची वेतनवाढीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. साधारण सर्व कामगारांची मानसिकता अशी आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हाला वेतन मिळाले पाहिजे म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करुन, किती बोजा घेऊ शकतो किंवा शासनाच्या वेतनाप्रमाणे या गोष्टी करायच्या असतील तर त्याबाबतीत निर्णय़ घेण्याच्या तयारी शासन आहे. शासनाकडून सकारात्मक विचार ठेवले असून शिष्टमंडळ एसटी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. यानंतर ते पुन्हा येतील तेव्हा पुन्हा चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येईल असे अनिल परब म्हणाले.