रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना मिळणार चालना, राज्य सरकारच्या निर्णय

बीएमसी निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी, राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या नवीन इमारतींमधील रहिवाशांसाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता, क्लस्टर पुनर्विकासासाठी क्षेत्र मर्यादा 400 चौरस फूट वरून 600 चौरस फूट करण्यात आली आहे. परिणामी, 600 चौरस फूट पर्यंतच्या घरांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. याचा फायदा लाखो मुंबईकरांना होईल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली . मुंबईतील सर्वसामान्यांवरील मोठा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल विभागाला 18 नोव्हेंबर रोजी नोंदणी महानिरीक्षक आणि स्टेप्स नियंत्रकांकडून मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे रखडलेल्या क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला गती मिळेल आणि जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांसाठी मोठ्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल.

पूर्वी, जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्विकासाद्वारे मिळवलेल्या अतिरिक्त क्षेत्रावर बांधकाम दराने किंवा रेडी रेकनर दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असे. तथापि, आता क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये पात्र भाडेकरूंना उपलब्ध असलेले मूळ क्षेत्र, अतिरिक्त क्षेत्र आणि अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र सवलतीच्या दराने (म्हणजे भाड्याच्या 112 पट किंवा जे कमी असेल ते) मूल्यांकन केले जाईल.

Edited By - Priya Dixit