सर्वोच्च न्यायालयाने महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना जोरदार धक्का दिला आहे. पोषण आहाराचे कंत्रा टबचत गटांना डावलून महिला मंडळांच्या नावाने बड्या ठेकेदारांना दिल्यामुळे महिला व बालकल्याण खात्यास ते कंत्राट रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की केंद्र सरकारचे नियम डावलून हे कंत्राट देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंकजा मुंडे मंत्री असलेल्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत देण्यात आलेले 6300 कोटी रुपयांचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचे निर्देश व केंद्र सरकारचे नियम डावलून हे कंत्राट देण्यात आले असे न्यायालयाच्या निदर्शनात आले होते. हार बनविण्याचे काम स्थानिक बचत गटांना देण्यात येत होते. मात्र, पंकजा मुंडेंनी 2016 मध्ये 'रेडी टू इट' ही नवी योजना सुरू केली तर महिला बचत गटांकडून ते कंत्राट काढून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ती दिपक गुप्ता यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात आदेश देत रेडी टू इट मार्फत देण्यात आलेले कंत्राट चार आठवड्यात रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पंकजा मुंडेंना ही मोठी धक्का बसला आहे. पंकजा मुंडेंच्या योजनेनुसार महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था, धुळे, व्यंकटेश्वरा महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था लातूर आणि महालक्ष्मी महिला गृहउद्योग व बालविकास बहुउद्देशील औद्योगिक संस्था या संस्थांच्या उद्योजक ठेकदारांना हे कंत्राट देण्यात आलं होते. याबद्दल राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी देखील आरोप केले आहेत.