शिवसेना : एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आतापर्यंत काय काय घडलं? वाचा 10 महत्त्वाच्या घटना

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्तेचा आज (11 मे) ला निर्णय होणार आहे. एकनाथ शिंदें, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तमाम राजकीय नेत्यांसाठी, पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

एकूण चार याचिकांवर निर्णय दिला जाणार आहे. 21 जून 2022 पासून सुरू झालेल्या बंडापासून आजपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या होत्या.

या काळात घडलेल्या 10 महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा घेऊया.

1) शिवसेनेत अभूतपूर्व बंड

19 जून 2022 रोजी शिवसेनेचा 56 वा वर्धापन दिन साजरा झाला आणि तिसऱ्याच दिवशी म्हणजे 21 जानेवारी 2022 ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठं बंड झालं.

महाराष्ट्रात विधानपरिषदेसाठी मतदान पार पडल्यानतंर एकनाथ शिंदे 12 आमदार घेऊन गुजरातमधील सुरतमध्ये पोहोचले. तिथून एकनाथ शिंदे आसाममधील गुवाहाटीत गेले. तोवर शिंदे गटातल्या आमदारांची संख्या 46 वर पोहोचली. यात एकट्या शिवसेनेतील 40 आमदार होते.

दरम्यानच्या काळात शिवसेनेनं उरलेल्या आमदारांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत.

आमदार नितीन देशमुख आणि आमदार कैलास पाटील हेही आधी एकनाथ शिंदेंसोबत अनुक्रमे सुरत आणि गुवाहाटीपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, खरं कारण लक्षात आल्यानं आपण तिथून परतलो, असं या दोघांनीही नंतर माध्यमांना सांगितलं.

पुढे या दोन्ही आमदारांना माध्यमांसमोर आणत एकनाथ शिंदेंनी कशी आपली फसवणूक केली, हे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आलं.

मात्र, तरीही एकनाथ शिंदेंचं बंड यशस्वी झालं आणि शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचं स्पष्ट झालं.

2) गुवाहाटीत बसून प्रतोद बदलला

एकनाथ शिंदेंनी बंड करण्याआधी अखंड असलेल्या शिवसेनेचे विधिमंडळात आमदार सुनील प्रभू हे प्रतोद होते.

मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळातील गटनेते या नात्यानं गुवाहाटीत बसूनच पत्रक जारी केलं आणि

शिवसेनेचे महाड-पोलादपूर (रायगड) चे आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली.

यावरूनच पुढे म्हणजे 3 जुलै रोजी जेव्हा विधानसभा अध्यक्षपद निवडण्याची वेळ आली, तेव्हा वाद झाला.

कारण शिंदे गटानं निवडलेले प्रतोद भरत गोगावलेंनी पत्रक जारी करत, विधानसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राहुल नार्वेकर यांनाच शिवसेना आमदारांनी मत द्यावं, असा व्हीप जारी केला, तर दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभूंनी राजन साळवींना मत देण्यासाठी व्हिप जारी केला.

आता कुणाचा व्हीप खरा, कुणाचा खोटा, हा वाद सुरू झाला. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळी शिंदेंसह 40 आमदारांनी नार्वेकरांना, तर उर्वरित 15 जणांनी (रमेश लटकेंच्या निधनामुळे ठाकरे गटाची आमदारसंख्या एकनं कमी होती) राजन साळवींना मत दिलं.

शिंदे आणि ठाकरे गटानं एकमेकावर व्हीपचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.

हे प्रकरण पुढे सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचल्यानं अद्याप कुणाचा व्हीप वैध, हेच ठरत नाहीय.

दरम्यान, या बंडामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं एकत्रित येत स्थापन केलेलं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं.

3) उद्धव ठाकरेंनी पक्षाची घटना बदलली

एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर पाच दिवसांनी उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना भवनात पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बोलावली.

एकनाथ शिंदे गटाला धक्का देण्यासाठी शिवसेनेकडून या बैठकीत एकूण 6 प्रस्ताव पारित करण्यात आले. यातले तीन ठराव पुढली घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते.

पहिला ठराव म्हणजे, उद्धव ठाकरे हेच शिवसेना पक्षप्रमुख आहेत. सद्यस्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्णय घेण्याचे व अंमलबजावणीचे संपूर्ण अधिकार उद्धव ठाकरे यांना देण्यात येत आहेत.

दुसरा ठराव म्हणजे, शिवसेना आणि बाळासाहेब हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून त्या विलग करता येणार नाहीत आणि ते कोणीही करू शकणार नाही म्हणून शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे हे नाव शिवसेना पक्षाव्यतिरिक्त कोणालाही वापरता येणार नाही.

तिसरा ठराव म्हणजे, शिवसेनेशी बेईमानी करणारे कोणीही असो, कितीही मोठे असो त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार ही राष्ट्रीयकार्यकारिणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांना देत आहे. त्यासाठी ही कार्यकारणी उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहे.

याच अधिकाराने उद्धव ठाकरेंनी पुढे एकनाथ शिंदेंसह इतर बंडखोर आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी केली.

4) एकनाथ शिंदेंकडून नवे पदाधिकारी जाहीर

बंडानंतर उद्धव ठाकरे ज्या ज्या नेत्याची शिवसेनेच्या पदावरून हकालपट्टी करत होते, त्या त्या नेत्याला एकनाथ शिंदे पुन्हा पदावर घेत होते.

एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:ला पक्षाचा ‘मुख्यनेते’पद बहाल केले होते. त्यामुळे या नात्यानं ते पदाधिकाऱ्यांच्या पुन्हा नियुक्त्या करत होते.

उदाहरणार्थ, ठाण्याचे माजी महापौर नरेश म्हस्के यांची उद्धव ठाकरेंनी ठाणे जिल्हाप्रमुख पदावरून हकालपट्टी केली होती आणि त्या ठिकाणी आनंद दिघेंचे पुतणे केदार दिघेंची नियुक्ती केली.

मात्र, एकनाथ शिंदेंनी नरेश म्हस्केंची पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती केली.

याचाच पुढचा भाग शिवसेना शाखांवर दावे करण्याचा सुरू झाला.

मुंबई-ठाण्यासह राज्यभरात ठिकठिकाणी शिंदे आणि ठाकरे गटानं शिवसेनेच्या शाखांवर आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी या दाव्यांवेळी हिंसक झटापटीही झाल्या.

5) उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा  

बंडानंतर बरोबर दहाव्या दिवशी म्हणजे 29 जून 2022 रोजी रात्री उद्धव ठाकरेंनी फेसबुकवर लाईव्ह येत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

यावेळी त्यांनी राजीनाम्यामागची सविस्तर भूमिका मांडली आणि नंतर राजीनाम्याची घोषणा केली.

त्याच रात्री उद्धव ठाकरेंनी राजभवनावर जाऊन राजीनाम्याचं पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्दरही केलं.

राजीनामा देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आता पर्यंतची वाटचाल तुमच्या मदतीने केली आहे. सरकार म्हणून अनेक कामे केली. बळीराजाला कर्जमुक्त केले. मला समाधान आयुष्य सार्थकी लागले, कारण संभाजीनगर नामकरण केलं. शिवाय उस्मानाबादचे धाराशिव केलं.

एखादी गोष्ट चांगली सुरु असली की दृष्ट लागली. पवारसाहेब, सोनियाजी सहकार्याना धन्यवाद. चारच शिवसेनेची मंत्री आज होते, कुणीही विरोध केला नाही. ज्यांनी करायचे होये ते नामानिराळे ज्यांचा विरोध भासवला त्यांनी समर्थन केलं आहे.”

“माणसं मोठी झाली. ज्याने मोठं केलं त्यांनाच विसरायला लागली. सत्ता आल्यानंतर सगळं दिलं. ती लोकं नाराज झाली. मी मातोश्रीला आल्यानंतर साधी साधी लोक माझ्याकडे येत आहेत. ज्यांना दिले ते नाराज, ज्यांना दिलं नाही ते सोबत आहे,” असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

6) एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदी आणि बहुमत चाचणी

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. त्याआधी शिंदेंसोबतचे सर्व आमदार गोव्यात आणले गेले.

30 जानेवारीला दुपारपर्यंत सर्वत्र कयास होता की, देवेंद्र फडणवीसच नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होतील. मात्र, शपथविधीचा वेळ जवळ येऊ लागला आणि अचानक सर्वत्र मोठी बातमी धडकली.

एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद दिलं जाईल, असं भाजपकडून सांगण्यात आलं. फडणवीस सरकारबाहेर राहतील, असंही सांगण्यात आलं. मात्र, ऐनवेळी फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली.

त्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना गोव्यातून मुंबईत आणलं गेलं. कारण 3 जुलै 2022 रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायचं होतं.

3 जुलै रोजी बहुमत चाचणीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारनं यश मिळवलं.

भाजप, शिंदे गट, बविआ, प्रहार आणि अपक्षांचे एकूण 164 आमदारांचा पाठिंबा शिंदे सरकारला मिळाला, तर महाविकास आघाडीला 99 मतं मिळाली.

सुधीर मुनगंटीवारांनी शिंदे सरकारच्या बहुमताचा प्रस्ताव मांडला आणि भरत गोगावलेंनी अनुमोदन दिलं. शिरगणतीने बहुमताची चाचणी पार पाडली.

7) खासदारांमध्येही फूट

पुढे नोव्हेंबर महिन्यात जेव्हा राष्ट्रपती निवडणुकीची घोषणा झाली, तेव्हा हे निमित्त होत शिवसेनेतल्या खासदारांनीही आपली बाजी पालटली.

18 खासदारांपैकी 12 खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेले, तर 6 खासदार केवळ उद्धव ठाकरेंसोबत उरले.

अरविंद सावंत, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर, विनायक राऊत आणि संजय जाधव हे पाच खासदार उरलेत. कारण सहावे खासदार, जे आधी उद्धव ठाकरेंसोबत होते, ते नंतर एकनाथ शिंदेंसोबत गेले, ते म्हणजे गजानन किर्तीकर.

त्यामुळे 40 आमदार आणि 12 खासदार अशी लोकप्रतिनिधींची फौज एकनाथ शिंदेंच्या बाजूला आजच्या घडीला उभी आहे.

8) सर्व वाद निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाच्या दारात

एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटानं बंडखोरीनंतर वेळोवेळी निर्माण झालेले सर्व वाद सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाच्या दारात नेऊन ठेवलेत. वेळोवेळी केलेल्या तक्रारींमुळे शिवसेनेतल्या बंडावरचा अंतिम निर्णय कोर्ट आणि आयोगच देणार, हे जवळपास स्पष्ट आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक, आमदारांच्या आपत्रतेसाठी याचिका, पर्यायानं शिंदे-फडणवीस सरकर घटनाबाह्य असल्याचा आरोप या सर्व मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टातून निर्णय येणं अपेक्षित आहे.

9) पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दोन्ही गेले

3 नोव्हेंबर 2022 रोजी अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार होतं. त्यापूर्वीच ऑक्टोबर महिन्यात शिवसेनेचं चिन्ह असलेलं ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक आयोगानं गोठवलं.

“जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही म्हणजे धनुष्यबाण नेमकं कुणाचं आहे हे आम्ही सगळी कागदपत्रं बघून अंतिमपणे ठरवत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय लागू असेल,” असं निवडणूक आयोगानं पक्षचिन्ह गोठवताना स्पष्ट केलं.

तसंच, ‘शिवसेना’ हे नाव वापरण्यासही कोर्टानं मनाई केली. त्यानंतर काही पर्याय मागवण्यात आले. त्यातून मग एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं ‘बाळसाहेबांची शिवसेना’ हे नाव अंतिम केलं, तर उद्धव ठाकरेंच्या गटानं ‘शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ असं नाव अंतिम केलं.

‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ पक्षानं ढाल-तलवार असं पक्षचिन्ह निवडलं, तर ‘शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ पक्षानं मशाल हे पक्षचिन्ह निवडलं.

नंतर शिवसेना पक्षाचं चिन्ह धनुष्यबाण एकनाथ शिंदेच्या गटाला दिलं गेलं.

10) अंधेरी निवडणूक

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर पहिली निवडणूक झाली ती मुंबईतच. अंधेरी विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्य निधनामुळे या जागी पोटनिवडणूक जाहीर झाली.

या निवडणुकीत ठाकरे गटाने आधीच रमेश लटकेंच्या पत्नी ऋतुजा लटकेंना उमेदवारी दिली होती.

या निवडणुकीपूर्वीच शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह निवडणूक आयोगानं रद्द केल्यानं, ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ या पक्षाच्या नावानं आणि ‘मशाल’ या चिन्हाअंतर्गत ऋतुजा लटके निवडणूक लढल्या.

हो-नाही करता करता सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. भाजपनं आपला उमेदवार मागे घेतला. त्यामुळे निवडणूक जवळपास बिनविरोध झाली आणि ऋतुजा लटके जिंकल्या.

त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात महत्त्वाची अशी कोणतीच घटना घडली नाहीय. आत सर्व लक्ष मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे लागून आहे. त्यापूर्वी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Published By -Smita Joshi