सुप्रिया सुळे म्हणतात, 'ही तर आणीबाणी', आतापर्यंत 141 खासदार निलंबित

संसदेच्या सुरक्षेबाबतच्या हलगर्जीपणाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावं, अशी मागणी करणाऱ्या खासदारांचं सलग दुसऱ्या दिवशी निलंबन करण्यात आलंय.

आज (19 डिसेंबर) लोकसभेतील 49 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं असून, यात सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, शशी थरूर, डिंपल यादव, कार्ती चिंदंबरम यांचाही निलंबित खासदारांमध्ये समावेश आहे.

काल (18 डिसेंबर) लोकसभा आणि राज्यसभेतून एकूण 78 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

लोकसभेमधील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह 33 आणि राज्यसभेमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्यासह 45 खासदारांना काल (18 डिसेंबर) निलंबित करण्यात आलं होतं.

शरद पवार यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना सवाल केला आहे.

“याबाबत पंतप्रधानांनी स्वतः संसदेत येऊन त्याची माहिती द्यायला पाहिजे होती. गृहमंत्र्यांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता. राज्यकर्ते बघ्याची भूमिका घेत आहेत. वस्तूस्थिती जाणून घेण्याचा सदस्यांचा अधिकार आहे. सदन चालवण्याचा आमचा आग्रह आहे. सदनामध्ये येऊन माहिती देण्याचा आमचा अग्रह होता,” असं शरद पवार यांनी झी-२४ तासला फोनवरून दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

ही आणीबाणीसारखी स्थिती - सुप्रिया सुळे

निलंबन झाल्यानंतर सुप्रिया सुळे माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या की, "ही दडपशाही आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने आम्ही सगळे निवडून आलोय आणि आमचा आवाज दाबला जातोय. संसदेवर झालेल्या हल्ल्याची चर्चा करण्याची मागणी आम्ही करत होतो. आम्हाला वाटत होतं की देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आमच्याशी चर्चा करायला पाहिजे. नेमकं काय झालं आणि पुढे काय करणार एवढंच सांगणं त्यांनी अपेक्षित होतं. हा केवळ खासदारांच्या सुरक्षेचा विषय नाहीये. ही दडपशाही सुरु आहे. आमचं काय चुकलं? शंभरहून जास्त खासदार निलंबित करण्यात आले आहेत.

"संसद चालवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. पण सरकारलाच संसद चालवायची नाहीये. त्यांना सभागृहात विरोधकच नको आहेत. भाजप विरोधात होता तेंव्हा आम्ही लोकांना अशा पद्धतीने बाहेर काढलं नव्हतं.

"आम्ही घोषणा दिल्या आणि चर्चेची मागणी केली हा आरोप ठेवून आम्हाला आज निलंबित करण्यात आलं. गृहमंत्र्यांनी एक छोटंसं स्पष्टीकरण दिलं असतं तरी आम्ही शांत झालो असतो. संसदेत घुसखोरी केलेल्यांना पास कुणी दिला याची माहिती मागत होतो."

"मी आणीबाणी पाहिली नाही, पण ही आणीबाणीसारखी परिस्थिती आहे. हा संविधानाचा अपमान आहे," असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

जे घडतंय ते तुम्ही बघताय - राहुल गांधी

मंगळवारी(19 डिसेंबर) आणखी 49 खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलं आहे. यामध्ये फारुख अब्दुल्ला, शशी थरूर, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचा समावेश आहे. त्याआधी सोमवारी(18 डिसेंबर) 78 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. एकाच दिवशी निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांचा हा विक्रमी आकडा होता.

18 आणि 19 डिसेंबर या दोन दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून एकूण 127 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेतील मोठ्या त्रुटींबाबत विरोधी पक्षांनी गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सभागृहात उत्तरं मागितली आहेत.

18 डिसेंबरला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. विशेष म्हणजे काही महत्वाची विधेयकं सभागृहात चर्चेसाठी आणली जाणार असतानाच हे निलंबन झालं आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, "तुम्ही सगळे सध्या जे काही घडत आहे ते बघू शकता."

विरोधकांना असं वाटतं की, गृहमंत्री आणि पंतप्रधान सभागृहाबाहेर या घटनेबाबत बोलत आहेत आणि असं असताना सभागृहात मात्र त्यांनी मौन पाळलं आहे.

त्याआधी, काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार रणदीप सिंग सुरजेवाला म्हणाले की, "संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीच्या दिवशी आंदोलक संसदेत घुसले. या आंदोलकांनी जरी देशातील बेरोजगारी आणि अव्यवस्थेचा विरोध केला असला तरी त्यामुळे या घटनेचं गांभीर्य कमी होत नाही. जर समजा हे आंदोलन प्रतीकात्मक नसतं आणि एखादा हिंसक हल्ला झाला असता तर आज आपल्या देशात किती गंभीर परिस्थिती तयार झाली असती? मोदी सरकार संसदेचं संरक्षण करू शकत नाही, तर देशाचं रक्षण ते कसे करतील?"

मोदी सरकारला विरोधी पक्षमुक्त संसद हवी असेल तर भाजप कार्यालयातच बैठक घेऊन देशाचा अजेंडा ठरवावा, असेही ते म्हणाले.

लोकसभेतून निलंबित झाल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला काय म्हणाले?

लोकसभेतून निलंबनानंतर फारुख अब्दुल्ला यांना विचारण्यात आलं की, 'संसदेची सुरक्षा हा लोकसभेच्या अध्यक्षांचा विशेषाधिकार असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे आणि गृहमंत्र्यांनी यावर विधान करण्याची गरज नाही, मग असं असताना विरोध का केला जात आहे?'

यावर अब्दुल्ला म्हणाले की, "मला सांगा पोलिस कोणाचे आहेत, ते फक्त गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. गृहमंत्री पाच मिनिटांसाठी सभागृहात आले असते आणि म्हणाले असते की नक्कीच चूक झाली आहे आणि प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरु आहे."

ते पुढे म्हणाले की, "जोपर्यंत सभागृहात विरोधी पक्षाची एकही व्यक्ती आहे तोपर्यंत ही मागणी सुरूच राहील."

सोमवारी(18 डिसेंबर) 78 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. गेल्या दोन दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून एकूण 127 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे. सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातून आतापर्यंत एकूण 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

सोमवारी नेमकं काय घडलं?

काल (18 डिसेंबर) झालेल्या कारवाईनंतर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले होते की, "त्यांना (निलंबित खासदार) असं वाटत नाही की संसदेचं कामकाज सुरक्षितपणे चालावं. ही विचारपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. राज्यसभेतून 34 खासदारांना निलंबित करण्यात आलंय. 11 खासदारांचं प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आलंय. अशाप्रकारे आज 45 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं.”

लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांच्या निलंबनाबाबत विरोधी पक्षाने तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल व्यासपीठ ‘एक्स’वर आपलं मत मांडलं आणि या कृतीचं वर्णन संसद आणि लोकशाहीवरील हल्ला असं केलं.

त्यांनी लिहिलं, "आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला, मग मोदी सरकार संसदेवर आणि लोकशाहीवर हल्ला करतंय."

काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान मोदींना एक सल्ला देत आपला संताप व्यक्त केला.

त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान मोदी विरोधकांचा चेहरा सहन करू शकत नाहीत.

त्यांनी म्हटलं की, विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही निलंबित करण्यात आलं. हा किती मोठा विरोधाभास आहे. सभागृहात विरोधकांचा आवाजच नसेल तर सभागृह आणि लोकशाहीला काय अर्थ आहे?

शिवसेना नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे.

“ही हुकूमशाही चालणार नाही. देशाला हे मान्य नाही. जनतेच्या विश्वासावर त्यांना हा जनादेश मिळालाय. राष्ट्रीय सुरक्षेला महत्त्वाचा मुद्दा मानल्यामुळे त्यांना हा जनादेश मिळालेला. पण आज देशातील सर्वात सुरक्षित इमारतीवर हल्ला झाला आहे. यावर पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री बोलत नाहीत, आम्ही तुमच्या निवेदनाची मागणी केली तर तुम्ही आम्हाला सभागृहातून निलंबित केलं - हे कुणालाही मान्य नाही.

आमचा लढा त्यासाठी सुरूच राहील. निवेदनाची मागणी केल्यामुळे आम्हाला निलंबित केलं जात असेल, तर ते आमच्यासाठी सन्मानाचं प्रतिक आहे.

राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेस खासदार जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला आणि केसी वेणुगोपाल यांचाही समावेश आहे.

13 डिसेंबर रोजी लोकसभेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या कथित हलगर्जीपणाचा मुद्दा उपस्थित करत आज सकाळपासूनच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत निवेदन द्यावं, अशी मागणी ते करत होते. खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर विरोधी पक्षाने जोरदार टीका केली आहे.

'भाजप मूलभूत अधिकारांना पायदळी तुडवत आहे’, असा आरोप काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी केलाय.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय संसदेत सरकारला विरोध करणाऱ्या खासदारांच्या निलंबनाची संख्या वाढत आहे. पण त्याचा परिणाम काय होईल?

13 डिसेंबर 2023 रोजी भारताच्या संसद भवनाची सुरक्षा भेदण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर यावर चर्चा व्हायला हवी की नाही, या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ झाला. परिणामी विरोधी पक्षांच्या 14 खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आलं.

त्यामुळे भारतीय संसदेतील सदस्यांना म्हणजे खासदारांना लोकशाहीनुसार अधिकार, स्वातंत्र्य मिळत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन हे सुरक्षेतील त्रुटीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंनतर निलंबित होणारे पहिले खासदार ठरले. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी डेरेक यांचं गैरवर्तनामुळं निलंबन करत असल्याची घोषणा केली.

पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत येऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी डेरेक ओब्रायन यांनी केली होती.

त्यानंतर याच मागणीच्या मुद्द्यावरुन झालेल्या गोंधळानंतर आणखी 14 खासदारांचं लोकसभेतून निलंबन करण्यात आलं.

निलंबित झालेल्या खासदारांपैकी सातजण तमिळनाडूचे आहेत. कनिमोळी (द्रमुक), एसआर पार्तिबन (द्रमुक), एस व्यंकटेशन (माकप), पीआर नटराजन (माकप), के सुपरायण (भाकप), एस ज्योतिमणि (काँग्रेस), मनिकम टागोर (काँग्रेस) यांचा त्यात समावेश आहे.

केरळचे सहा खासदारही निलंबित झाले आहेत. त्यात व्हीके श्रीकांतन (काँग्रेस), पेनी बेहानन (काँग्रेस), डीन कुरियाकोस (काँग्रेस), हिबी इडन (काँग्रेस), टीएन प्रतापन (काँग्रेस), रम्या हरिदास (काँग्रेस). तर बिहारचे काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांचाही समावेश आहे.

पार्तिबन हे सभागृहात नव्हते त्यामुळं त्यांचं निलंबन नंतर रद्द करण्यात आलं.

खासदारांचे निलंबन का केले जाते?

संसदेचं कामकाज योग्य पद्धतीनं चालवण्याच्यासाठी आवश्यक गोष्टी करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांना आहे.

एखाद्या सदस्याला कामकाजाबद्दल पूर्वग्रह आहे असं वाटल्यास, सभागृहाच्या सभापतींना सदस्यांचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. निलंबनाचा कालावधी तेच ठरवत असतात. पण निलंबनाचा हा कार्यकाळ विशेष अधिवेशनाच्या काळापेक्षा जास्त असू शकत नाही.

अशाप्रकारे निलंबित होणारे सदस्य संसदेत प्रवेश करू शकत नाही. तसंच ज्या समितीत त्यांचा समावेश असतो, त्या समितींच्या बैठकीतही ते सहभागी होऊ शकत नाहीत. या काळात सदस्यांना संसदेत मतदानात सहभागी होता येत नाही. खासदारांना दैनिक भत्ते मिळत नाहीत.

हे निलंबन संसदेच्या प्रस्तावानुसार कमी किंवा रद्द केलं जाऊ शकतं. आणि मुख्य म्हणजे कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.

भारतीय संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या खासदारांचं निलंबन करणं ही अगदी सामान्य बाब आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या संख्येत नाट्यमयरित्या वाढ झाली आहे.

आठ वर्षांत 150 खासदारांचे निलंबन

भारतीय मीडियातील वृत्तांनुसार 2005 पासून 2014 पर्यंत 51 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

तर 2015 ते 2022 पर्यंत 139 खासदारांचं निलंबन झालं होतं. हा आकडा आता 153 वर पोहोचला आहे.

तिसऱ्यांदा खासदार बनलेल्या द्रमुकच्या कनिमोळी यांनी, खासदारांच्या निलंबनाच्या बाबतीत सध्याचं सरकार अत्यंत चुकीचं वर्तन करत असल्याचा आरोप केला.

त्या म्हणतात, "मी तिसऱ्यांदा खासदारकीची जबाबदारी सांभाळते आहे. मला याआधी कधीही निलंबित करण्यात आलेलं नव्हतं. सभागृहाच्या ज्येष्ठ सदस्यांना निलंबित करणं ही काही अगदी सामान्य बाब नाही.”

कनिमोळी पुढे सांगतात, “यावेळी सुरक्षेत झालेल्या चुकीबाबत बॅनर दाखवल्याबद्दल खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. जेव्हा यूपीएचं सरकार होतं, तेव्हा भाजपनं असे बॅनर अनेकवेळा दाखवले होते. जर अशाप्रकारे निलंबन झालं तर वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षांशी संपर्क साधला जायचा आणि निलंबन रद्द केलं जायचं. पण आज-काल तसं केलं जात नाही.

“त्याशिवाय एक किंवा दोन दिवसांसाठी निलंबित न करता संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित करतात,” असंही कनिमोळी यांनी नमूद केलं आहे.

त्या अपेक्षा व्यक्त करतात की, “ संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री समोर येऊन स्पष्टीकरण देतील, अशी अपेक्षा खासदारांना अपेक्षा आहे. सरकार काय कारवाई करत आहे, हे तेच सांगू शकतात. ते सोडून ते उलट स्पष्टीकरण मागणाऱ्या आमदारांना निलंबित करत आहेत."

निलंबनासाठी सरकार जबाबदार: विरोधकांचा आरोप

कोणतंही अधिवेशन योग्य पद्धतीनं व्हावं अशी विद्यमान सरकारची इच्छा नसल्याचं मत, VCK पक्षाचे सरचिटणीस रवी कुमार यांनी व्यक्त केलं.

“सध्याच्या सरकारबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांना एकही बैठक व्यवस्थित होऊ द्यायची नाही. कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधक महुआ मोइत्रा यांचा मुद्दा उपस्थित करतील आणि त्यामुळं सभागृहात गोंधळाचं आणि संभ्रमाचं वातावरण तयार होईल, असं त्यांना वाटलं होतं.

“पण तसं झालं नाही. त्यामुळं आता या मुद्द्यावरून ते कामकाजात अडथळे आणत आहेत. हे सरकार लोकशाहीत संसदेची भूमिका, अर्थ आणि पावित्र्य कमकुवत करत आहे,” असं रवीकुमार म्हणाले.

खासदारांचं निलंबन केलं तर संसदेचं कामकाज ते त्यांच्या मतानुसार सहज चालवू शकतील, असा आरोप करताना कनिमोळी यांनी एका घटनेकडं लक्ष वेधलं आहे.

"कृषी विधेयक मंजूर करण्यासाठी आलं होतं. काही राज्यसभा खासदारांनी याला विरोध केला तेव्हा त्यांना निलंबित करण्यात आलं.

“लोकसभेत अनेकांनी निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली. नंतर आम्ही निषेध म्हणून सभागृहातून बाहेर पडलो. आम्ही बाहेर गेलो, तेव्हा त्यांनी कामगार न्यायालय कायदा मंजूर करून टाकला. तेव्हा आम्ही सगळे चकीत झालो. सध्याच्या सरकारचा चर्चेवर विश्वास नाही," असं कनिमोळी म्हणाल्या.

“संसदेमध्ये एखाद्या विधेयकाला खूप विरोध किंवा त्यावर प्रचंड चर्चा झाली तर ते स्थायी समिती किंवा इतर समितीकडे पाठवून त्यावर विविध पक्षांची मतं मागितली जातात. पण आता तसं होत नाही. कारण त्यांच्याकडं बहुमत आहे. ते विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया तशीच सुरू ठेवतात," असं त्यांनी सांगितलं.

याआधी कधी खासदारांचं निलंबन कधी झालं होतं?

भारतीय संसदेत यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणावर खासादारंचं निलंबन करण्याच्या घटना घडल्या आहेत.

1989 : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर टागोर आयोगाच्या अहवालाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या 63 लोकसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

2019 : एडीएमके आणि टीडीपीच्या 45 खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.

2015 : बॅनर घेऊन आलेल्या आणि घोषणाबाजी करण्याच्या आरोपात 25 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

2014 : तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून लोकसभेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल आंध्र प्रदेशच्या 12 खासदारांचं अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी उर्वरीत सत्रासाठी निलंबन केलं.

Published By- Priya Dixit