नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल तर अटी लावायची गरज नाही. कर्ज बुडावणाऱ्यांना मदत केली जाते.मात्र नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी नियमामुळे वंचीत राहतात. अनुदान मिळवण्यासाठी घातलेले नियम बदलण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली असून, 13 जुलै रोजी मोठं आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली. ते कोल्हापुरात बोलत होते.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक जुलै पर्यंत प्रोत्साहनात्मक अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा होणार असा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला. याबद्दल मी त्यांचे काल अभिनंदन केले होते. मात्र आज ज्या मार्गदर्शक सूचना हाती आल्या आहेत. त्या पाहिल्या तर ही सरळसरळ फसवणूक असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
या दोन अटी नकोचं
पुढे बोलताना ते म्हणाले, या योजनेनुसार 2017- 2018, 2018-2019 आणि 2019-2020 या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये संस्था आणि बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या कर्जाचा समावेश राहील असा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
तसेच दुसरा मुद्दा म्हणजे महापुराच्या कालावधीमध्ये नुकसान भरपाई किंवा कर्जमाफी केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा त्या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही अशी अट घालून शेतकऱ्यांची फसवणूक या सरकारने केली आहे असा आरोप त्यांनी केला.
ऊस उत्पादन करणारा शेतकरी वर्ग जास्त
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, सलग तीन वर्ष ऊस उत्पादक शेतकरी कर्ज घेऊ शकला नाही. शासनाच्य़ा नियमाप्रमाणे कर्ज घेण्यासाठी १२ महिन्याचा कालावधी आहे. मात्र उसाचे पिक हे १५ महिन्याचे असते. सलग तीन वर्ष कर्ज घेऊन फेडणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रोत्सहात्मक अनुदान मिळणार असा नियम आहे. मात्र या नियमामध्ये ऊस उत्पादन शेतकरी बसू शकत नाही. कारण या यादीत ऊस उत्पादन करणारा शेतकरी वर्ग जास्त आहे. यांना बाजूला केलं तर मग नेमके कोणते शेतकरी या नियमात बसतात असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.