विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षीयांनी सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. विरोधी पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन हा निर्णय जाहीर केला.
अधिवेशनात सरकारला कोणकोणत्या मुद्यावर कोंडीत पकडायचे यासंदर्भात रणनीती आखण्यासाठी विरोधी पक्षातील गटनेत्यांची बैठक आज झाली. या बैठकीला विधानसभा विरोधीपक्ष नेते मा. राधाकृष्ण विखे पाटील, परिषदेचे विरोधी पक्षनेते मा. धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते मा. अजित पवार, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व विधिमंडळ गटनेते मा. जयंत पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रतोद मा. हेमंत टकले, माननीय आमदार भाई जगताप, कपिल पाटील, गणपतराव देशमुख (शेकाप), जोगेंद्र कवाडे (पीआरपी) हे उपास्थित होते.
या पत्रकार परिषदेला संबोधित विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आ. धनंजय मुंडे म्हणाले, पुलवामा हल्ल्याबाबत या सरकारने आधीही असंवेदनशीलता दाखवली. जवानांच्या पार्थिवावर अत्यंसंस्कारही होण्याआधीच या सरकारने उद्घाटनांचे जंगी कार्यक्रम केले. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री भूमिपूजनात व्यस्त होते. यांना शहिदांना आदारांजली देखील वाहण्याला वेळ मिळला नाही.
चौकीदार चोर आहे असे शिवसेना म्हणत होती, पण नंतर युतीत सामील झाली. चोर चोर मौसेरे भाई आहेत, असे आता लोकांना शिवसेना-भाजप यांच्याबद्दल वाटू लागले आहे.
नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा करत युतीची घोषणा केली गेली. पण अधिसूचना रद्द करण्याची फाइल सहा महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या केबिनमध्ये पडून आहे.
नाणार प्रकल्पात जी प्रमुख कंपनी आहे त्या अर्माको कंपनीचे सीईओ आमीन नासेर ट्विट करून सांगतात की प्रकल्पाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. नाणार प्रकल्प रद्द करण्याबाबतची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ही कोकणवासीयांना वाकुली दाखवणारी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेची ही जुमलेबाजी सुरू आहे. सेना-भाजपाचा आता भातुकलीचा खेळ सुरू झाला आहे.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा देखील जुमलेबाजी आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भात असलेला प्रस्ताव सभागृहात पारित करावा अशी आमची मागणी आहे. सरकारची फारशी अडचण होऊ नये म्हणून बेताबेताने ओवेसी प्रचार करू लागले आहेत. मुस्लिम आरक्षणावर ओवेसी काही बोलत नाहीत. ते फक्त सोयीनुसार बोलत आहेत.
राज्यातील एक कोटी शेतकरी दुष्काळी झळ सोसत आहे, मुख्यमंत्र्यांना केंद्राकडून मदत मिळवून घेण्यास अपयश आले आहे.
या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठला आहे. आम्ही सभागृहात मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार पुराव्यासह मांडले पण सरकारने या मंत्र्यांना क्लीन चिट दिली. १६ मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी न करता त्यांना मुख्यमंत्री पाठीशी घालत आहेत. त्यामुळे माझा प्रश्न आहे की मुख्यमंत्री यांच्यावर कारवाई करणार का? की फक्त पार्दशकतेच्या गप्पा मारता?