मंगळवारी भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली आणि ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी केली. आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री यांना पात्र पाठवून उद्या बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहे. राज्यपालांनी विधी अदालत सचिवांना देखील पात्र पाठवले आहे. आता माविआ सरकारने या आदेशाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
गुरुवारी 30 तारखेला सकाळी 11 वाजता बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत.
दरम्यान बहुमत चाचणी घेण्यासंदर्भात राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बहुमत चाचणीसंदर्भात सर्व कागदपत्रं सादर केलीत तर आम्ही सुनावणी घेऊ शकू असं न्यायालयाने सांगितलं.
4 वाजेपर्यंत कागदपत्रं दाखल केल्यास 5 वाजता सुनावणी होऊ शकते. महाविकास आघाडीला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी 5 तास आहेत.
दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी बहुमत चाचणीसंदर्भात ट्वीट केलं आहे. "6 आमदार निलंबन प्रकरणी.. दोन दिवस कमी मुदत दिली म्हणून कोर्ट आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 11जुलै पर्यंत मुदत देते आणि राज्याच्या विधानसभेचे आधिवेशन एका दिवसात बोलावतात हा फक्त अन्यायच नाही तर भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे", असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
बहुमत चाचणीवेळी शिरगणती पद्धतीने निकाल जाहीर करावा असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे. प्रत्येक सदस्याला जागेवर उभं राहून मत कोणाला हे सांगावं लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभेचं कामकाज तहकूब केलं जाऊ शकत नाही तसंच या प्रक्रियेचं चित्रीकरण करण्यात यावं असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे.
काही नेत्यांकडून करण्यात आलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात आणि परिसरात बहुमत चाचणीवेळी आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात यावी असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे. बहुमत चाचणी प्रकियेच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना कराव्यात.
कोणत्याही परिस्थितीत अधिवेशनाचं कामकात तहकूब करण्यात येऊ नये. संपूर्ण प्रक्रियेचं चित्रीकरण तटस्थ यंत्रणेद्वारे करण्यात यावं आणि हे फुटेज राज्यपालांना सादर करण्यात यावं असे आदेश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.